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सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जय जवान जय किसान पार्टी, पंजाब में बुजुर्गों को पांच हजार रुपये पेंशन का एलान

Published: Tue, 05 May 2026 02:58 PM (IST)Updated: Tue, 05 May 2026 03:45 PM (IST)

जय जवान जय किसान पार्टी ने 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 सीटों पर उतरने की घोषणा की है।

पंजाब विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव में उतरेगी जय जवान जय किसान पार्टी (फोटो: जागरण)

पंजाब विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव में उतरेगी जय जवान जय किसान पार्टी (फोटो: जागरण)

HighLights

  1. पार्टी 2027 पंजाब विधानसभा की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

  2. वरिष्ठ नागरिकों को 5000 रुपये पेंशन, जवानों को 13% आरक्षण का वादा।

  3. आम आदमी पार्टी पर वादे पूरे न करने और भ्रष्टाचार के आरोप।

राज्य ब्यूरो जागरण, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा के 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर जय जवान जय किसान पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित प्रेस क्लब में इसकी जानकारी देते हुए पार्टी के पदाधिकारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव की सभी 117 सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतरने की तैयारी में है।

इस मौके पर आम आदमी पार्टी छोड़कर जय जवान जय किसान पार्टी में शामिल होने वाले नेता आरपीएस मल्होत्रा के अलावा नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट सूबेदार वीर सिंह चौहान, पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट बलजीत सिंह ओलक सहित उनके समर्थक भी मौजूद थे।

आम आदमी पार्टी में एक्स सर्विसमैन स्टेट प्रेसिडेंट आरपीएस मल्होत्रा ने पार्टी के चुनावी एजेंडा को लेकर जानकारी दी। उन्होंने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश की जनता के साथ किए गए वादों को लेकर आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया। उन्होंने मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार सहित कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाएं।

क्या है पार्टी का चुनावी एजेंडा?

मल्होत्रा ने कहा कि उनकी पार्टी अपने चुनावी एजेंडा को राज्य के लोगों के हितों में हर हाल में पूरा करेगी तथा हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा जाएगा। चुनावी एजेंडा में उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के तहत सीनियर सिटीजन को 5000 रूपये पेंशन देने के अलावा जवानों के लिए नौकरियों में 13% आरक्षण अग्नि वीरों को पुलिस और अन्य नौकरियों में पर्याप्त आरक्षण देने जैसे वादे किए।

साथ ही किसानों को एसपी के तहत लाभ देने पुलिस कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन और बिजली बिल का 600 यूनिट से अधिक खर्च होने पर ही लोगों द्वारा बिल देने जैसे प्रस्ताव रखें। मल्होत्रा ने कहा कि इंडस्ट्री के अलावा शिक्षा और आउटसोर्स पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थाई करने जैसे मामले उनके एजेंडा में शामिल हैं।