पंजाब PCS भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक, बिक्रम सिंह मजीठिया ने CBI जांच की उठाई मांग
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा पीपीएससी पीसीएस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के बाद, बिक्रम सिंह मजीठिया ने कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की है।

पीसीएस भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक।
HighLights
हाई कोर्ट ने पीपीएससी पीसीएस भर्ती पर लगाई अंतरिम रोक।
बिक्रम मजीठिया ने भर्ती में अनियमितताओं की सीबीआई जांच मांगी।
AAP सरकार पर 100 करोड़ की धांधली का आरोप लगाया।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (पीपीएससी) की पीसीएस भर्ती प्रक्रिया पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की अंतरिम रोक के बाद शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने भर्ती में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच करवाने की मांग उठाई है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया रद कर नए सिरे से पारदर्शी चयन करवाने और पीपीएससी के चेयरमैन व सदस्यों से इस्तीफा देने की मांग की।
पीसीएस भर्ती के उम्मीदवारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीठिया ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों के कई मामले सामने आए हैं।
उन्होंने कहा कि ट्रॉली चोरी और मोटरें चोरी की चर्चा के बीच अब पंजाब में भर्ती चोरी का मामला भी सामने आया है। वर्ष 2022 से अब तक करीब 11 सरकारी भर्तियों पर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। कहीं पेपर लीक तो कहीं पैसों के लेन-देन और सिफारिशों की शिकायतें सामने आई हैं।
मजीठिया ने कहा कि पीसीएस और डीएसपी जैसे पदों पर चयन पूरी तरह योग्यता के आधार पर होना चाहिए। इस भर्ती के लिए करीब 84 हजार युवाओं ने आवेदन किया था, लेकिन कई उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ उम्मीदवारों के नाम, पिता के नाम और जन्मतिथि समान होने के बावजूद पुरुष और महिला श्रेणियों में आवेदन दर्ज होने की शिकायतें मिली हैं। कुछ उम्मीदवारों को अलग-अलग आरक्षित श्रेणियों में दो रोल नंबर और एक ही श्रेणी में भी दो रोल नंबर मिलने के आरोप हैं।
उन्होंने उम्र की शर्तों, पंजाबी भाषा की योग्यता और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने वाले विशेषज्ञों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। मजीठिया के मुताबिक, अदालत में पेश रिकॉर्ड में 11 रिसर्च स्कॉलरों की भागीदारी सामने आई है, जिनकी योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए।
उन्होंने सफल उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक नहीं करने, कुछ परीक्षा केंद्रों से असाधारण संख्या में चयन और लगातार रोल नंबर वाले उम्मीदवारों के सफल होने की शिकायतों की भी जांच की मांग की।
मजीठिया ने परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज, हाजिरी रिकॉर्ड और उत्तर पुस्तिकाओं सहित सभी दस्तावेज सुरक्षित रखने की मांग करते हुए 100 करोड़ रुपये से अधिक की संभावित धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसकी सच्चाई स्वतंत्र जांच के बाद ही सामने आ सकती है।
उन्होंने सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया का बचाव करने के लिए निजी वकीलों की सेवाएं लेने पर भी सवाल उठाए। कहा कि सरकार के पास एडवोकेट जनरल का कार्यालय होने के बावजूद निजी वकीलों की जरूरत क्यों पड़ी। मुख्यमंत्री भगवंत मान को उम्मीदवारों की शिकायतों पर समय रहते जांच करवानी चाहिए थी।
मजीठिया ने हाई कोर्ट की अंतरिम रोक को युवाओं के लिए राहत बताते हुए कहा कि इंसाफ की लड़ाई अभी बाकी है। उम्मीदवारों के अनुसार, अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। उम्मीदवारों ने बताया कि उन्होंने प्रीलिम्स के परिणाम से संबंधित करीब 4500 पन्नों के रिकॉर्ड की जांच कर कथित अनियमितताओं के तथ्य अदालत में पेश किए हैं।
उम्मीदवार अभिषेक दलाल ने कहा कि 4 नवंबर को मेन्स का परिणाम आने के बाद कई उम्मीदवार और उनके परिवार मानसिक तनाव से गुजरे। उम्मीदवारों ने भर्ती की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक एजेंडे के लिए नहीं, बल्कि मेरिट और पारदर्शिता के लिए है।
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