दैवीय आपदा में भी मिलेगा मोटर दुर्घटना का मुआवजा, एक्ट ऑफ गॉड बताकर नहीं बच सकेंगी कंपनिया; हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

अदालत ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत नो-फाल्ट मुआवजे का उद्देश्य दुर्घटना में प्रभावित लोगों को राहत देना है। इसके लिए यह साबित करना जरूरी नहीं कि हादसा किसी व्यक्ति की लापरवाही से ही हुआ था।

1997 में हिमाचल के डल्होजी में एक कार पर ऊपर से बर्फ गिरने के कारण उसमें सवार लोग घायल हो गए थे। इस हादसे के बाद प्रभावित परिवार की ओर से मुआवजे की मांग की गई थी। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल अमृतसर ने दावा खारिज कर दिया था।

विवाद का मुख्य प्रश्न यह था कि जब दुर्घटना किसी प्राकृतिक घटना के कारण हुई हो और उसमें किसी की गलती न हो, तो क्या पीड़ितों को मोटर दुर्घटना मुआवजा मिल सकता है। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान मोटर वाहन अधिनियम में निर्धारित नो-फॉल्ट दायित्व के प्रावधानों पर विचार किया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था का मकसद दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल आर्थिक राहत उपलब्ध कराना है। केवल इस आधार पर मुआवजे से इन्कार नहीं किया जा सकता कि दुर्घटना किसी प्राकृतिक घटना या दैवीय आपदा के कारण हुई थी।

हाई कोर्ट ने मामले के तथ्यों और कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद प्रभावित परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने प्रत्येक पात्र परिवारजन को 2.5-2.5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।