'कानूनी तलाक न होने पर भी पसंद के साथी के साथ रहने का अधिकार...', हाईकोर्ट की टिप्पणी, चंडीगढ़ पुलिस को सुरक्षा देने का आदेश

जस्टिस दिव्या शर्मा ने चंडीगढ़ निवासी एक महिला और एक अन्य की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को आदेश दिया कि वह जोड़े की ओर से 30 अक्टूबर को दी गई शिकायत पर विचार करें और खतरे की आशंका का आकलन कर कानून के अनुसार उचित कदम उठाएं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। महिला का जन्म एक जनवरी 1993 और दूसरे याचिकाकर्ता का जन्म 10 जुलाई 1999 को हुआ है। दोनों ने अपने बालिग होने के समर्थन में आधार कार्ड भी प्रस्तुत किए।

महिला ने बताया कि उसकी शादी हुई थी। हालांकि, अभी कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ है, लेकिन दोनों अलग-अलग रह रहे हैं। याचिकाकर्ताओं को अपने जीवन और स्वतंत्रता पर खतरे की आशंका थी। इसी आधार पर उन्होंने चंडीगढ़ के एसएसपी को शिकायत देकर सुरक्षा मांगी थी।

अदालत ने स्पष्ट किया कि परिवार के विरोध के कारण विवाह करने वाले जोड़े को सुरक्षा मिल सकती है तो लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले बालिगों को भी समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े को भी संविधान के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।

रिश्ते को लेकर किसी व्यक्ति या परिवार की असहमति कानून हाथ में लेने का आधार नहीं बन सकती। हालांकि, अदालत ने रिश्ते की वैधता पर कोई राय दिए बिना पुलिस को सुरक्षा संबंधी शिकायत पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।