पंजाब पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा विवाद पर बड़ी खबर... हाई कोर्ट ने खारिज कीं याचिकाएं, मेन्स एग्जाम का रास्ता साफ

इसके साथ ही 1 से 10 अप्रैल तक प्रस्तावित मुख्य परीक्षा आयोजित करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नमित कुमार ने स्पष्ट टिप्पणी की कि याचिकाकर्ताओं ने अदालत का दरवाजा बिना किसी ठोस कारण के विलंब से खटखटाया। मुख्य परीक्षा पहले से निर्धारित हो चुकी थी, तब इस प्रकार की याचिकाओं पर हस्तक्षेप करना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

यह मामला कुल 23 याचिकाओं से जुड़ा था, जिनमें प्रमुख रूप से करणबीर सिंह समेत अन्य अभ्यर्थियों ने पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर कुंजी को चुनौती दी थी। इन अभ्यर्थियों का कहना था कि सामान्य अध्ययन (पेपर-I) और सीएसए टी (पेपर-II) में कई प्रश्न अस्पष्ट थे या उनके उत्तर गलत निर्धारित किए गए, जिससे वे कटआफ से महज 2 से 4 अंकों से पीछे रह गए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सभी विवादित प्रश्नों की समीक्षा विशेषज्ञ समितियों द्वारा पहले ही की जा चुकी है। पहले आयोग ने विशेषज्ञों की समिति गठित की थी और बाद में अदालत के निर्देश पर पंजाब यूनिवर्सिटी के कुलपति द्वारा गठित स्वतंत्र तीन सदस्यीय पैनल ने भी सभी छह विवादित प्रश्नों पर आयोग की संशोधित उत्तर कुंजी को सही ठहराया।

कोर्ट ने यह भी माना कि सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से चार प्रश्नों के लिए 10 अतिरिक्त अंक दिए गए, जिससे किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। ऐसे में उत्तर कुंजी में हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं बनता।

न्यायमूर्ति नमित कुमार ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अकादमिक मामलों में अदालत का दखल बहुत सीमित होता है और विशेषज्ञों की राय को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने कहा कि जो अभ्यर्थी लंबे समय तक निष्क्रिय रहते हैं और अंतिम समय में अदालत का रुख करते हैं वे न्यायालय के विशेषाधिकार क्षेत्र का लाभ लेने के पात्र नहीं होते।

हाई कोर्ट ने अंततः यह निष्कर्ष निकाला कि इस स्तर पर हस्तक्षेप करना न केवल प्रक्रिया को बाधित करेगा बल्कि हजारों अभ्यर्थियों के हितों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इस फैसले के साथ ही अब पीसीएस मुख्य परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगी और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।