जोधपुर जेल में बंद सिखों के विरुद्ध अपील वापस ले केंद्र: कैप्टन
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार जोधपुर में बंद सिखों के खिलाफ कोर्ट मे दायर अपील वापस लेने की मांग की है। उ
जेएनएन, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जोधपुर जेल में बंद किए गए सिखों को मुआवाजा राशि देने के विरुद्ध पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई अपील को तुरंत वापस लेने की मांग की है। कैप्टन ने केंद्र सरकार को साढ़े चार करोड़ रुपये के मुआवजे की आधी राशि का भुगतान बिना किसी देरी से करने की अपील की है। यह मुआवजा राशि देने के आदेश बीते वर्ष अप्रैल में अमृतसर की जिला सेशन कोर्ट की ओर से दिए गए थे।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री ने बताया कि अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को साझा तौर पर यह मुआवजा राशि अदा करने के आदेश दिए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने मुआवाजा देने के विरुद्ध अपील दायर कर दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के मद्देनजर कुल 375 लोगों को गिरफ्तार कर जोधपुर जेल में बंद किया था, जिनको बाद में मार्च, 1989 और जुलाई, 1991 के बीच रिहा किया गया था।
इनमें से 224 नजरबंदियों ने 'गैर-कानूनी तौर पर नजरबंद करने और कष्ट देने के दोष' के अंतर्गत निचली अदालत में मुआवजे के लिए अपील दायर की थी, लेकिन वर्ष 2011 में अदालत से इनको कोई राहत नहीं मिली।
इनमें से 40 नजरबंदियों ने अमृतसर की जिला व सेशन कोर्ट में अपील कर दी और अदालत ने पिछले वर्ष अप्रैल में प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपये का मुआवजा छह फीसद ब्याज (अपील दायर करने की तारीख से) के साथ देने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि ब्याज सहित कुल मुआवजा लगभग 4.5 करोड़ रुपये बनता है।
50 फीसद मुआवजे की मांग
मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत ने केंद्र व राज्य सरकार को साझे तौर पर मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया था। हालांकि, पंजाब सरकार ने अदालत के समक्ष मुआवजे की आधी राशि देना स्वीकार किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने मुआवजा राशि देने के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री को यह अपील तत्काल वापस लेकर अदालती हुक्म के अंतर्गत केंद्र सरकार के हिस्से की 50 फीसद मुआवजा राशि अदा करने की मांग की है।