पंजाब के सरकारी विभाग मोहाली निगम के देनदार, गमाडा सहित पुलिस डिपार्टमेंट भी करोड़ों रुपये का टैक्स डिफाल्टर
ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथारिटी (गमाडा) सहित पंजाब के कई सरकारी विभाग जो शहर में हैं वह मोहाली नगर निगम के देनदार हैं। सरकारी विभागों द्वारा निगम को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये चुकाने हैं। अकेला गमाडा ही मोहाली नगर निगम का 6 करोड़ का देनदार है।
जागरण संवाददाता, मोहाली। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथारिटी (गमाडा) सहित पंजाब के कई सरकारी विभाग जो शहर में हैं, वह मोहाली नगर निगम के देनदार हैं। सरकारी विभागों द्वारा निगम को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये चुकाने हैं। इस साल भी सरकारी विभागों की तरफ से निगम का करोड़ों रुपये का प्रापर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है। अकेला गमाडा ही मोहाली नगर निगम का 6 करोड़ का देनदार है।
बता दें कि मोहाली में जब से प्रापर्टी टैक्स का भुगतान शुरू हुआ है तब से गमाडा ने एक बार भी प्रापर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया। मोहाली नगर निगम के कमिश्नर कमल गर्ग ने कहा कि अब सरकारी विभागों से प्रापर्टी टैक्स लेने के मामले को विभागों के आलाधिकारियों के साथ उठाया जाएगा। ताकि प्रापर्टी टैक्स की वसूली की जा सके। गमाडा के फेज-11 में अपने गोदाम, फेज-8 में पुराने बस स्टैंड और तिब्बत मार्केट की जमीन, फेज-1 में पुराने डीसी कार्यालय, फेज-9 में हाकी स्टेडियम, सभी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, शराब की दुकानों और विभिन्न चरणों में कमर्शियल बूथों का प्रापर्टी टैक्स बकाया है।
पुलिस विभाग भी बना टैक्स डिफाल्टर
वहीं, दूसरे प्रापर्टी टैक्स न भरने वाले सबसे बड़े डिफाल्टरों की लिस्ट में मोहाली पुलिस विभाग भी है। पुलिस विभाग ने भी आज तक प्रापर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया। पुलिस डिपार्टमेंट को भी करीब 3 करोड़ का प्रापर्टी टैक्स निगम को देना है। पुलिस विभाग के सभी पुलिस स्टेशन, साइबर अपराध कार्यालय और महिला सेल का टैक्स बकाया है।
ये विभाग भी टैक्स डिफाल्टर की लिस्ट में
इसके अलावा टैक्स डिफाल्टरों की सूची में सेक्टर-76 स्थित जिला प्रशासनिक कांप्लेक्स भी शामिल है। प्रशानिक कांप्लेक्स का 30 लाख रुपये। कर एवं आबकारी विभाग 5 लाख और श्रम भवन का 3 लाख का टैक्स बकाया है। प्रापर्टी टैक्स वसूलने के लिए एक बार फिर से निगम की ओर से विभागों को पत्र लिखा गया है। निगम रिकार्ड के अनुसार मोहाली में 52,678 संपत्तियां हैं, जिनमें 41,082 आवासीय, 4,929 कमर्शियल, 1,683 औद्योगिक और 4,984 खाली प्लाट शामिल हैं, जिनमें से 24,406 कर योग्य हैं। चालू वित्त वर्ष के लिए 10 फीसद छूट के साथ संपत्ति कर का भुगतान करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी। अब तक निगम ने 27 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 18 करोड़ एकत्र किए हैं। अब बकाया टैक्स पर 10 फीसद जुर्माना लगेगा।