सुशासन से सौर ऊर्जा तक, गणतंत्र दिवस पर चंडीगढ़ प्रशासन ने पेश किया अपनी प्रगति का रिपोर्ट कार्ड

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यूटी चंडीगढ़ प्रशासन ने सुशासन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यावरण और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों को सामने रखा। मुख्य सचिव श्री एच. राजेश प्रसाद, आईएएस ने अपने संबोधन में कहा कि चंडीगढ़ विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक सशक्त और अनुकरणीय मॉडल बनकर उभर रहा है।

चंडीगढ़ पुलिस ने वर्ष 2025 में देश का सबसे तेज औसत आपातकालीन रिस्पॉन्स टाइम 5.6 मिनट हासिल किया। सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए ‘सड़क सहायक–सुरक्षित मार्ग, सुरक्षित जीवन’ योजना के तहत क्विक रिस्पॉन्स टीम मोटरसाइकिलें तैनात की गईं। मणिमाजरा और आईटी पार्क में नए पुलिस थानों, पुलिस आवासों के निर्माण तथा लगभग 2000 सीसीटीवी कैमरों की स्थापना की योजना पर कार्य प्रगति पर है।

चंडीगढ़ ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 100 प्रतिशत संतृप्ति हासिल की है। शहर में 60 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यरत हैं। बुजुर्गों के लिए होम-बेस्ड मेडिकल सेवा शुरू की गई है। जीएमसीएच-32 में नया इमरजेंसी एवं ट्रॉमा ब्लॉक, मणिमाजरा में क्रिटिकल केयर ब्लॉक और धनास में नए अस्पताल की स्वीकृति से स्वास्थ्य ढांचा और मजबूत हुआ है।

यूटी चंडीगढ़ को पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। PARAKH राष्ट्रीय सर्वेक्षण में चंडीगढ़ ने यूटी श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सेवा पाठ्यक्रम लागू किया गया है। दिव्यांग बच्चों के लिए 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा और 750 शिक्षकों की भर्ती से शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिली है।

खेल नीति के तहत 1630 खिलाड़ियों को 7.12 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। सेक्टर-42 में आधुनिक खेल परिसर, अंतरराष्ट्रीय मानकों का बोच्चिया कोर्ट, नए स्विमिंग पूल और शहरव्यापी प्रतिभा खोज कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है।

चंडीगढ़ को स्वच्छ सर्वेक्षण में सुपर स्वच्छ लीग प्रेसिडेंट अवॉर्ड मिला है। शहर ने सभी सरकारी भवनों पर 100 प्रतिशत सौर ऊर्जा संतृप्ति हासिल कर देश में पहला स्थान बनाया है। इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार ने शहर को ग्रीन मोबिलिटी में अग्रणी बनाया है।

शहर को झुग्गी मुक्त बनाने की दिशा में अंतिम चरण पूरा किया गया है और 520 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया है। लैंड स्टैक पोर्टल, नक्षा परियोजना, एस्टेट ऑफिस में FIFO प्रणाली और जन दरबार जैसी पहलों से पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ावा मिला है