Punjab Budget 2021 Session: राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध, लगे गो बैक के नारे, हटाया रेड कारपेट

चंडीगढ़ [इन्द्रप्रीत सिंह]। Punjab Budget Session 2021-22: पंजाब विधानसभा के इतिहास में पहली बार विपक्षी पार्टियों ने राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर का अभूतपूर्व विरोध किया। तीन कृषि कानूनों को लेकर पिछले विधानसभा सेशन में राज्य सरकार ने तीन कृषि कानूनों के संशोधन पारित किए थे वे राष्ट्रपति को न भेजने से विपक्षी पार्टियां नाराज थीं, इसलिए उनके सदन में अंदर आते ही जहां गो-बैक, गो-बैक के नारे लगने शुरू हो गए वहीं, उनके अभिभाषण के पढ़ते समय तीनों विपक्षी पार्टियों शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी ने वेल में उनके खिलाफ नारेबाजी की।

लोक इंसाफ पार्टी ने अभिभाषण की कापियां भी फाड़कर उनकी ओर उछालीं। यही नहीं, जब राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर जब सदन से वापिस जाने लगे तो उनके स्वागत में विधानसभा परिसर के बाहर से लेकर सदन के अंदर तक जो रेड कारपेट बिछाया जाता है, उसको भी अकाली विधायकों ने हटा दिया।

अकाली विधायकों ने राज्यपाल के स्वागत के लिए बिछाया गया रेड कारपेट हटा दिया। जागरण

जब विधानसभा सचिवालय शिअद को चकमा देने में रहा कामयाब

सदन से निकलकर राज्यपाल स्पीकर राणा केपी सिंह और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जलपान कर रहे थे, तब तीनों पार्टियां अलग -अलग जगह पर खड़ी नारेबाजी कर रहीं थीं। अकाली दल के सदस्य बिल्कुल मेन गेट के पास नारेबाजी कर रहे थे। विधानसभा सचिवालय में लगी सुरक्षा एजेंसियों ने राज्यपाल की गाड़ियां मुख्य द्वार से हटा दीं और ऐसा आभास दिया गया कि राज्यपाल को पिछले गेट (जहां से स्पीकर, मुख्यमंत्री और मंत्री अंदर आते हैं) से निकाला जा रहा है।

अकाली दल के सदस्य नारेबाजी करते हुए मीडिया कर्मियों के साथ प्रेस लांज में चले गए, लेकिन आप और लोक इंसाफ पार्टी के विधायक अपनी-अपनी जगह डटे रहे। तभी विधानसभा की सचिव शशि लखनपाल आईं और उन्होंने देखा कि शिअद विधायक चले गए हैं तो सुरक्षाकर्मियों के घेरे में राज्यपाल को मुख्य द्वार से ही निकाल दिया गया। इसी बीच, लोक इंसाफ पार्टी और आम आदमी पार्टी के विधायक उनके खिलाफ नारेबाजी करते रहे।

दूसरी ओर अपनी जीत के मुगालते में अकाली विधायक बिक्रम मजीठिया प्रेस कांफ्रेंस में दावा करते रहे कि राज्यपाल पीछे के दरवाजे से भाग गए हैं। इससे पहले राज्यपाल ने अपने अभिभाषण को मात्र 19 मिनट में 23 पैरों में ही निपटा दिया। जैसे ही तीन कृषि कानूनों संबंधी पंजाब के बिलों का पैरा आया, राज्यपाल ने कहा कि 24 से लेकर 143 तक अभिभाषण पढ़ा समझा जाए।

राज्यपाल का अभिभाषण पूरी तरह से तीन कृषि कानूनों के विरोध और कोविड से निपटने को लेकर उठाए गए कदमों पर ही फोकस नजर आया। अभिभाषण में सरकार की ओर से चुनावी वर्ष में उठाए जाने वाले किसी प्रोग्राम का उल्लेख नहीं था। कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों, हर रोज 26 हजार से ज्यादा किए जाने वाले टेस्टों, 3 प्लाज़्मा बैंक बनाने, प्रवासी मजदूरों को उनके घरों में सुरक्षित वापिस भेजने का उन्होंने जिक्र किया।

राज्यपाल ने बेशक अपने अभिभाषण में खेती कानूनों संबंधी कोई पैरा नहीं पढ़ा, लेकिन अभिभाषण में उन्होंने केंद्र के तीनों कानूनों पर चिंता जताई और कहा कि ये कानून किसानों की आमदनी संबंधी चिंताओं को हल नहीं करते बल्कि मंडियों के पुराने सिस्टम को भी भंग कर देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन चिंताओं को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों की सलाह से तीन संशोधित कानून पारित किए हैं जो राष्ट्रपति की सहमति के लिए विचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र के तीन खेती कानून संघवाद के सिद्धांतों के खिलाफ है।

आजादी संग्रामियोंं को एक अप्रैल से मिलेगी 9400 पेंशन

राज्यपाल ने कहा कि 1 अप्रैल से आजादी संग्रामियों की पेंशन 7500 से बढ़ाकर 9400 रुपये की जा रही है। इसके अलावा सरकार की एजेंसियों की ओर से प्लाॅटों और मकानों में उन्हें दो फीसद आरक्षण भी दिया जाएगा।

ये भी बोले राज्यपाल

• सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 38.29 लाख परिवारों को स्मार्ट कार्ड जारी
• 2021-22 में 1.13 लाख किसानों को मिलेगी कर्ज राहत योजना
• 2.85 लाख मजदूरों को भी मिलेगा कर्ज माफी का लाभ
• पंजाब को केंद्र ने दिया वायरलॉजी इंस्टीट्यूट बनाने की मंजूरी
• अमृतसर के वेरका में नाशपाती अस्टेट और पठानकोट के सुजानपुर में लीची अस्टेट की होगी स्थापित
• आपरेशन रेड रोज में 1.43 लाख लीटर अवैध शराब बरामद
• 37 आतंकी संगठनों का पर्दाफाश, 221 आतंकियों को किया गिरफ्तार
• फतेहगढ़ साहिब के वजीराबाद में फार्मास्युटिकल पार्क स्थापित
• 118 करोड़ की लागत से लुधियाना के लाडोवाल में मेगा फूड पार्क स्थापित
• नौ कंपनियों ने कारोबार किए स्थापित
• युवाओं को 1.74 लाख स्मार्ट फोन दिए
• शाहपुर कंडी डैम का काम 40 फीसद काम पूरा
• लैंड पूलिंग योजना के तहत जमीन देने वाले किसानों को मिलेंगे
• 1000 गज का आवासीय प्लॉट और 200 गज व्यवसायिक