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Mohali Farmers Protest: कल प्रशासनिक कांप्लेक्स के सामने हल्ला बोलेंगे किसान, जमीन का उचित दाम देने की मांग

किसान रोड संघर्ष कमेटी के जिला को-आर्डिनेटर गुरदयाल सिंह बुट्टर ने कहा कि प्रशासन ने अगर उनकी मांगें नहीं मानी तो दिल्ली बार्डर पर बैठे किसानों की तर्ज पर पक्का धरना लगाया जाएगा। मांगें पूरी होने तक वह ट्रैक्टरों के साथ डटे रहेंगे।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Wed, 08 Sep 2021 12:37 PM (IST)Updated: Wed, 08 Sep 2021 12:37 PM (IST)
मोहाली में वीरवार को किसान डीसी दफ्तर पर धरना देंगे। सांकेतिक चित्र।

जागरण संवाददाता, मोहाली। किसान रोड संघर्ष कमेटी जिले से होकर निकलने वाली नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन की मार्केट रेट से कई गुना कम कीमत मिलने के विरोध वीरवार को डीसी दफ्तर पर धरना देगी। इस धरने प्रदर्शन में जिले के अलावा प्रदेश भर के किसान शामिल होंगे। कमेटी के जिला को-आर्डिनेटर गुरदयाल सिंह बुट्टर ने कहा कि प्रशासन ने अगर उनकी मांगें नहीं मानी तो कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बार्डर पर बैठे किसानों की तर्ज पर पक्का धरना लगा दिया जाएगा। जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक वह ट्रैक्टरों के साथ यहां डटे रहेंगे।

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ध्यान रहे कि पिछले सोमवार को कमेटी के जिला को-आर्डिनेटर गुरदयाल सिंह बुट्टर, जिला प्रधान गुरप्रीत सिंह गिल, डेराबस्सी प्रधान बलजिंदर सिंह शेखपुरा आदि कमेटी पदाधिकारियों ने डीसी दफ्तर पर धरने वाली जगह का निरीक्षण किया था। वहीं, प्रशासन ने प्रशासनिक कांप्लेक्स के आसपास धारा 144 लगा रखी है। यहां धरना प्रदर्शन करने पर रोक है।

पदाधिकारियों का कहना है कि जिला प्रशासन कौड़ियों के भाव में उनकी जमीन लेकर नेशनल हाईवे अथारिटी को सौंपना चाहता है। उन्हें दिया जा रहा रेट सेक्शन-26 तहत मार्केट रेट से कई गुणा कम है। किसानों को उनकी जमीन की पूरी कीमत के अलावा पानी की निकासी, पेड़, कमरे, ट्यूबवेल की पूरी अदायगी व अन्य मांगें पूरी न हुई तो किसान अपनी जमीन नहीं देंगे।

किसानों के समर्थन में विधायक सौंप चुके हैं डीसी को ज्ञापन

उन्होंने कहा कि पहले सुनाए अवार्ड को रद करके सेक्शन 28 के तहत आवार्ड करवाने के लिए कहा जा रहा है। किसान पिछले कई महीनों से जमीन के उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर किसानों के समर्थन में कई राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों व विधायकों ने भी डीसी मोहाली गिरीश दयालन को मांग पत्र सौंप किसानों की बात केंद्र व सरकार तक पहुंचाने का अनुरोध किया था।

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