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पाॅवरकॉम बिजली सब्सिडी पर झूठी वाह-वाह, SAD हो या कांग्रेस सरकार नहीं किया पावरकाॅम का पूरा भुगतान

पंजाब में बिजली सब्सिडी पर खूब सियासत होती रही है और हर सरकार झूठी वाह-वाही लूटती रही है। लेकिन शिअद हो या कांग्रेस सरकार किसी ने पावरकाॅम को सब्सिडी की पूरी रकम नहीं दी।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Wed, 05 Feb 2020 04:41 PM (IST)Updated: Thu, 06 Feb 2020 08:22 AM (IST)
पाॅवरकॉम बिजली सब्सिडी पर झूठी वाह-वाह, SAD हो या कांग्रेस सरकार नहीं किया पावरकाॅम का पूरा भुगतान
पाॅवरकॉम बिजली सब्सिडी पर झूठी वाह-वाह, SAD हो या कांग्रेस सरकार नहीं किया पावरकाॅम का पूरा भुगतान

चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब में बिजली सब्सिडी पर खूब सियासत होती रही है। सभी दल इस पर झूठी वाहवाही लूटते रहे हैं, लेकिन इसके बेहद घातक नतीजे निकले हैं। इस बिजली सब्सिडी ने पावरकॉम की आर्थिक दशा खस्‍ता कर दी है। शिरोमणि अकाली दल की सरकार हो या कांग्रेस की, किसी ने भी पावरकाॅम को सब्सिडी राशि का पूरा भुगतान नहीं किया।

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इन दिनों बिजली राजनीति का केंद्र बनी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी फ्री बिजली पर वोट मांग रही है, जबकि पंजाब सरकार महंगी बिजली पर घिरी हुई है। हकीकत यह है कि फ्री बिजली के बोझ तले दब कर पंजाब की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। पिछले आठ वर्षों में कोई भी ऐसा साल नहीं है, जब पंजाब सरकार ने पावरकॉम को पूरी सब्सिडी जारी की हो। सब्सिडी को लेकर सभी सरकारें वाहवाही लूटने में लगी रहीं, लेकिन पूरा भुगतान कभी नहीं किया।

हकीकत का आईना-

-31 दिसंबर 2019 तक पंजाब सरकार को 6754 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि पावरकॉम देनी थी, लेकिन यह बकाया है।

-31 दिसंबर, 2019 तक पावरकॉम को पंजाब सरकार से 11,166.40 करोड़ रुपये की सब्सिडी लेनी थी।

-4411.59 का भुगतान ही किया गया सरकार की तरफ से।

-31 जनवरी, 2020 को पंजाब सरकार ने 100 करोड़ रुपये पावरकॉम को जारी किए थे।

-2012 से 2017 तक अकाली-भाजपा सरकार के दौरान सब्सिडी भुगतान का अंतर कांग्रेस के कार्यकाल से काफी कम था।

-2017 के चुनावी वर्ष में सरकार ने पावरकॉम की 2,342 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी नहीं की।

-6754 करोड़ तक पहुंच चुका है सब्सिडी का बोझ। पावरकॉम पर साल-दर-साल बोझ बढ़ रहा है।

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कितनी सब्सिडी बाकी  (राशि करोड़ रुपये में)

साल-                            सब्सिडी बकाया-                   सब्सिडी जारी-        अंतर

2012-13-                     5784.95-                           5059.39-           725.56

2013-14-                     6324.47-                           4815.00-           1509.47

2014-15-                     4951.14-                           4642.00-           309

2015-16-                     5908.75-                           4847.00-           1061.75

2016-17-                     7943.07-                           5600.70-           2342.37

2017-18-                     11542.40-                         6577.57-           4964.43

2018-19-                     13718.02-                         9036.42-           4681.6

1-4-19 से 31-12-19-     11166.40-                         4411.59-           6754.81

                                                                                   (स्रोत: सूचना का अधिकार)


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