पंजाब में पूर्व SSP गुरमीत रंधावा को 7 साल की सजा, 34 वर्ष पुराने ट्रांसपोर्टर किडनैपिंग केस में CBI कोर्ट का फैसला
मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व एसएसपी गुरमीत सिंह रंधावा को 34 साल पुराने अपहरण मामले में सात साल ...और पढ़ें

पूर्व एसएसपी गुरमीत सिंह रंधावा।
HighLights
पूर्व एसएसपी गुरमीत रंधावा को सात साल कैद की सजा।
34 साल पुराने ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी अपहरण मामला।
मोहाली सीबीआई कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला।
जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब में आतंकवाद के दौर में पुलिस हिरासत से लोगों को गायब करने के 34 साल पुराने मामले में मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने वीरवार को फैसला सुनाया।
अदालत ने लुधियाना के ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी के अपहरण और लापता करने के मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व एसएसपी गुरमीत सिंह रंधावा को सात साल कैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने बुधवार को उन्हें आईपीसी की धारा 365 (अपहरण) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया था। वहीं मामले के सह-आरोपित और उनके सुरक्षा कर्मी परमिंदरजीत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
मामला 25 नवंबर 1992 का है। उस दिन अमरीक सिंह सकरी लुधियाना के होटल अमलतास में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान तरनतारन पुलिस की टीम उन्हें कथित तौर पर जबरन उठाकर ले गई।
इसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। परिवार ने पुलिस अधिकारियों से लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। वर्ष 1996 में उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को सौंपा गया था केस
पंजाब सरकार ने अमरीक सिंह की मौत होने का दावा करते हुए अंतिम संस्कार से जुड़े दस्तावेज पेश किए, लेकिन परिवार ने इस दावे को चुनौती दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई।
पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
सीबीआई ने फरवरी 2000 में केस दर्ज किया और वर्ष 2001 में पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। लंबी कानूनी प्रक्रिया के कारण सुनवाई दो दशक से अधिक समय तक अटकी रही और 2022 में ट्रायल शुरू हुआ। इस दौरान अदालत के रिकाॅर्ड से गवाहों के बयान, शादी की तस्वीरें, वीडियो और पुलिस लाॅगबुक गायब हो गए थे।
हाईकोर्ट के निर्देश पर रिकार्ड दोबारा तैयार किया गया। सीबीआई के 47 गवाहों में से केवल 16 ही अदालत में गवाही दे सके। मामले के तीन अन्य आरोपित पुलिसकर्मियों की सुनवाई पूरी होने से पहले मौत हो गई।