Coaching institutes की काली कमाई का रिकॉर्ड खंगालेगा एक्साइज डिपार्टमेंट Chandigarh News
इन सर्विस सेक्टर्स में शहर के सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होटल इंडस्ट्री बुटीक सेंटर और मैन पावर सप्लाई एजेंसी शामिल हैं।
जेएनएन, चंडीगढ़। डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने शहर के चार सर्विस सेक्टरों की कमाई का पूरा रिकॉर्ड खंगालने के अादेश दिए हैं। इन चारों सर्विस सेक्टर से एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को कितना टैक्स आ रहा है, इन सर्विस सेक्टर की मौजूदा स्थिति क्या है, इन सेक्टर्स में कितना टर्नओवर आ रहा है और कितना टैक्स जमा कराया जा रहा है, इन सबका रिकॉर्ड अब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट खंगालेगी।
इन सर्विस सेक्टर्स में शहर के सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, होटल इंडस्ट्री, बुटीक सेंटर और मैन पावर सप्लाई एजेंसी शामिल हैं। एईटीसी आरके चौधरी ने बताया कि इन सेक्टर्स से डिपार्टमेंट को जो टैक्स आ रहा है, वह उनकी कमाई से कई गुना कम है। पिछले कई महीने से इन चारों सर्विस सेक्टर्स में टैक्स चोरी के कई मामले डिपार्टमेंट के सामने आए हैं। ऐसे में डीसी ने इन चारों सेक्टर्स का डिपार्टमेंट लेवल पर एक प्रकार से टैक्स ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं।
सबसे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट की काली कमाई को होगा आंकलन
एइटीसी चौधरी ने बताया कि सबसे पहले शहर के सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की कमाई का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। बीते सालों में किस को¨चग इंस्टीट्यूट को कितनी कमाई हुई और उन्होंने डिपार्टमेंट को कितना टैक्स जमा कराया। इसका पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। इसके अलावा इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में अलग-अलग बैच में कितने स्टूडेंट्स को एजुकेशन सर्विस दी जा रही है। उनसे कोचिंग के नाम पर कितनी फीस वसूल की जा रही है। अब इन सबका रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास होगा। चौधरी ने बताया कि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में 400 से 500 स्टूडेंट्स कोचिंग ले रहे हैं, लेकिन इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में टैक्स बचाने के लिए स्टूडेंट्स का पूरा रिकॉर्ड नहीं रखा गया है। इसके चलते टैक्स बचाकर ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट को लाखों-करोड़ों रुपये की चपत लगा रहे हैं। इन सब का रिकॉर्ड अब डिपार्टमेंट वेरिफाई करेगा।
दूसरे टर्म में होगी मैन पावर सप्लाई एजेंसी के रिकॉर्ड की चेकिंग
एइटीसी ने बताया कि दूसरे टर्म में मैन पावर सप्लाई एजेंसी का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। इसके साथ ही होटल इंडस्ट्री और बुटीक सेंटर्स का रिकॉर्ड वेरिफाई किया जाएगा। जोकि लाखों करोड़ों रुपये की कमाई कर रहे हैं। लेकिन टर्नओवर के अनुसार डिपार्टमेंट को अपना टैक्स जमा नहीं करा रहे हैं। चौधरी ने बताया कि हाल ही में गोवा में हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एक और अहम निर्णय लिया गया है कि अलग-अलग सर्विस सेक्टर्स के अनुसार देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपना टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड रखेंगे। इसको लेकर सरकार और प्रशासन को अपने स्तर पर ही सिस्टम डेवलप करना होगा।