प्रशासन की दोहरी नीति, अपनों को छूट गैरों पर सितम

विशाल पाठक, चंडीगढ़ : प्रशासन की दोहरी नीतियों के कारण शहर की आम जनता परेशान है। एक ओर प्रशासन मिसयूज और बिल्डिंग वॉयलेशन के नाम पर हाउसिग बोर्ड के मकानों, व्यापारियों के शोरूम और निजी मकानों पर कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जब सरकारी मकानों में हुए वॉयलेशन को तोड़ने की बात होती है। तब प्रशासन की यह कार्रवाई ढीली पड़ जाती है। प्रशासन अपने इंप्लाइज द्वारा सरकारी मकानों में की वॉयलेशन पर कोई कदम उठाने को तैयार नहीं। लेकिन शहर की आम जनता जिसने जरूरत के अनुसार अपने मकान में अगर कोई थोड़ा-बहुत बदलाव कर कोई अतिरिक्त निर्माण कर लिया है। उस पर प्रशासन नोटिस देकर फौरन कार्रवाई करने में जुट जाता है। नोटिस देकर ऐसे मकानों में हुए वॉयलेशन को तोड़ने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। लेकिन प्रशासन अपने ही इंप्लाइज की वॉयलेशन पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। आधे से ज्यादा मकानों में है वॉयलेशन

प्रशासन के तमाम विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को रहने के लिए 18 हजार मकान अलॉट किए गए हैं। जिनमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टाफ, पुलिसकर्मियों और प्रशासन के अलग-अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले इंप्लाइज को मकान दिए गए हैं। इसके अलावा ग्रेड ए व बी के अलावा अफसरों को भी सरकारी मकान अलॉट किए गए हैं। प्रशासन की ओर से अपने इंप्लाइज को जो मकान अलॉट किए गए हैं। आधे से ज्यादा मकानों में बिल्डिंग वॉयलेशन व मिसयूज है। इसके बावजूद एस्टेट ऑफिस की ओर से इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। एस्टेट ऑफिस के मुताबिक नौ से 10 हजार मकानों में बिल्डिंग वॉयलेशन है। कई मकान ऐसे हैं जिनमें 70 से 80 प्रतिशत तक बिल्डिंग वॉयलेशन हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से इन बिल्डिंग वॉयलेशन को हटाया नहीं जा रहा है। सरकारी मकानों में यह वॉयलेशन

-कई लोगों ने कार पार्किग के लिए अलग से टीन शेड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है।

-कई लोगों ने बाउंड्री वाल तोड़कर घर के आगे का एरिया कवर करते हुए गेट लगा लिया है।

-कई लोगों ने अपने घरों के बैक साइड टीन व शेड डालकर कंस्ट्रक्शन कर अलग से रूम बनाया हुआ है।

-जिन मकानों में हाल की जगह है, उन लोगों ने इसको दीवार बनाकर दो हिस्सों में बांटकर कमरा बना लिया है।

-कई लोगों ने बालकनी में एडमिशनल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। इन एरिया में सरकारी मकानों में है वॉयलेशन

सेक्टर-19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 32, 34 और 46 में ज्यादातर सरकारी मकान हैं। जोकि प्रशासन की ओर से अपने इंप्लाइज को अलॉट किए गए हैं। इन मकानों में सबसे ज्यादा वॉयलेशन है। लेकिन प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पिछले एक महीने में प्रशासन ने इन पर की कार्रवाई

चंडीगढ़ हाउसिग बोर्ड ने पिछले एक महीने के अंदर 50 से ज्यादा मकानों पर बिल्डिंग वॉयलेशन के तहत कार्रवाई की। सीएचबी अभी तक सेक्टर-38, 38वेस्ट, 40, 41, मनीमाजरा, सेक्टर-45 और डड्डूमाजरा कॉलोनी में बिल्डिंग वॉयलेशन पर कार्रवाई कर चुका है। वहीं, एस्टेट ऑफिस की ओर से हाल ही में सेक्टर-17 स्थित कैपसंस के शोरूम पर बिल्डिंग वॉयलेशन के चलते बिल्डिंग सील कर दी। लेकिन सरकारी मकानों में हुए वॉयलेशन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकारी मकानों में जिन लोगों ने बिल्डिंग वॉयलेशन किए हुए हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारियों को नोटिस भेजकर इन वॉयलेशन को रिमूव करने के लिए कहा जाएगा। अगर कर्मचारी वॉयलेशन नहीं हटाते हैं, संबंधित विभाग के एचओडी को लेटर लिखकर ऐसे कर्मचारियों की अलॉटमेंट रद करने के लिए कहा जाएगा।

-मनीष कुमार लोहान, एईओ