नाबालिग ने दिया बच्ची को जन्म, युवक पर लगे दुष्कर्म के आरोप; DNA मैच न होने से चंडीगढ़ कोर्ट ने किया बरी
चंडीगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार युवक को डीएनए रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने बरी कर दिया। ...और पढ़ें

चंडीगढ़ जिला अदालत का फैसला। (सांकेतिक फोटो)
HighLights
डीएनए रिपोर्ट से दुष्कर्म के आरोप में युवक बरी।
आरोपित नवजात का जैविक पिता नहीं निकला।
चंडीगढ़ फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सबूतों के अभाव में छोड़ा।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। जिला अदालत में नाबालिग से दुष्कर्म का एक मामला डीएनए रिपोर्ट के बाद पूरी तरह पलट गया। पुलिस ने पीड़िता के परिवार की शिकायत पर एक युवक को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, जिस कारण वह गर्भवती हो गई और समय से पहले उसका प्रसव हो गया।
उसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन जब डीएनए जांच की गई तो पता चला कि आरोपित तो उस नवजात बच्ची का पिता ही नहीं था, क्योंकि आरोपित और नवजात का डीएनए आपस में मैच ही नहीं हुआ।
इस आधार पर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपित युवक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। आरोपित का केस लड़ने वाले एडवोकेट गौरव सहोता ने कहा कि युवक को झूठे केस में फंसाया गया था।
17 वर्षीय ने दिया बच्ची को जन्म
सात नवंबर 2025 को सुबह करीब साढ़े आठ बजे पुलिस कंट्रोल रूम से मनीमाजरा के सिविल अस्पताल में 17 वर्षीय नाबालिग के बच्ची को जन्म देने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर एसआई चंद्रमुखी पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंचीं। वहां किशोरी का बयान दर्ज किया गया।
किशोरी ने बताया कि वह परिवार के साथ पिछले दो साल से किशनगढ़ में किराये के मकान में रह रही थी। जनवरी 2025 में वह उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले स्थित अपने गांव गई थी। वहां उसकी मुलाकात आरोपित से हुई।
अप्रैल 2025 में युवक ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। वह गर्भवती हो गई। पेट में दर्द होने पर मां उसे अस्पताल लेकर पहुंची, जहां समय से पहले बच्ची का जन्म हुआ। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म और पाॅक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया।
पुलिस जांच पर उठे सवाल
मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट सहोता ने दलील दी कि आरोपित और किशोरी की सगाई हो चुकी थी और दोनों परिवारों की सहमति से शादी तय थी, लेकिन आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म नहीं किया था। डीएनए जांच में भी इस बात की पुष्टि हो गई। इस रिपोर्ट ने पुलिस की कहानी पर गंभीर सवाल खड़े किए।
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