16 करोड़ से होगा डेराबस्सी इंडस्ट्रियल फोकल प्वाइंट का कायाकल्प
पंजाब के इंडस्ट्री एवं कॉमर्स कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने डेराबस्सी इंडस्ट्रियल फोकल प्वाइंट के कायाकल्प के लिए 16 करोड़ के विकास कार्यों का बुधवार को नींव पत्थर रखा।
संवाद सहयोगी, डेराबस्सी : पंजाब के इंडस्ट्री एवं कॉमर्स कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने डेराबस्सी इंडस्ट्रियल फोकल प्वाइंट के कायाकल्प के लिए 16 करोड़ के विकास कार्यों का बुधवार को नींव पत्थर रखा। इसमें 9.90 करोड़ रुपये फोकल प्वाइंट के इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन और 5.90 करोड़ रुपये एसटीपी की अपग्रेडेशन पर खर्च किए जाएंगे। यह फंड सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है. जिस पर काम भी शुरू हो गया है।
सड़कों के लिए खर्च होंगे 718 लाख
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि कैप्टन सरकार ने पंजाब के सभी 17 फोकल प्वाइंट के लिए कुल 200 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जबकि 200 करोड़ रुपये लुधियाना में साइकिल वैली पर खर्च होंगे। डेराबस्सी फोकल प्वाइंट के लिए जारी 990 लाख रुपये में से लैंडफिलिग, बाउंड्री वाल और फेंसिग के लिए 37 लाख, सड़कों के लिए 718 लाख, वाटर सप्लाई के लिए 87 लाख, रेन वाटर हार्वेस्टिग के लिए 6.36 लाख, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के लिए आठ लाख, खंभों समेत स्ट्रीट लाइटों के लिए 110 लाख के अलावा अन्य साफ-सफाई सुविधाओं के लिए 25 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
मंत्री को बताईं समस्याएं
इससे पहले यूथ कांग्रेस के महासचिव उदयवीर सिंह ढिल्लों और डेराबस्सी फोकल प्वाइंट इंडस्ट्रीज के प्रधान राकेश भार्गव व महासचिव आशीष ने इंडस्ट्री से जुड़ी समस्याओं से मिनिस्टर को अवगत कराया। मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार उद्योगपतियों के हितों की रक्षा के लिए गंभीर है। इंडस्ट्रीज को डील करने वाले दो दर्जन से अधिक विभाग हैं लेकिन उनके कामकाज में चार महकमों के अलावा अब कोई बिना परमिशन दखलअंदाजी नहीं कर सकता। केवल पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रम विभाग, इंडस्ट्री और पावरकॉम ही इंडस्ट्री से डायरेक्ट तालमेल रख सकते हैं।
प्रवासी मजदूरों को लाया जा रहा प्रदेश
अरोड़ा ने बताया कि कोरोना संकट के चलते पंजाब में आर्थिक हालात काफी प्रभावित हुए हैं। प्रवासी श्रमिक वापस लौट चुके हैं और कोविड-19 की हिदायतों का पालन करते हुए इंडस्ट्रीज चलाने की दिक्कत और बढ़ गई है। कृषि, सिविल वर्क समेत इंडस्ट्री से जुड़े प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के लिए पंजाब सरकार बसों समेत प्राइवेट वाहनों की भी मदद ले रही है। केंद्र सरकार उन्हें वापस लाने के लिए किसी ट्रेन या अन्य मदद का प्रबंध नहीं किया है।
इस मौके पंजाब स्टेट इंडस्ट्रीज एवं एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर रमतेज सिंह बैंस, एक्सईएन परमिदर सिंह, एसडीओ संदीप सिंह, इंडस्ट्रीज विभाग के जीएम हरजिदर सिंह पन्नू के अलावा डीबी गर्ग, प्रॉपर्टी एसोसिएशन के प्रधान बंटी राणा भी उपस्थित थे।