बेल कंपनी जल्द शुरू करेगी इंटिग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का निर्माण

जासं, चंडीगढ़ : स्मार्ट सिटी के तहत बनने वाले इंटिग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का निर्माण जल्द शुरू होगा। स्मार्ट सिटी ने सोमवार को बेल कंपनी को टेंडर का अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया है। सेंटर बनाने के लिए बेल कंपनी को 295 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। कंपनी ही इस सेंटर को बनाने के लिए शहर में फाइबर बिछाएगी। सबसे पहले फाइबर बिछाने का काम ही शुरू होगा। शहर में लगने वाले सीसीटीवी कैमरे भी बेल कंपनी ही लगाएगी।

शहर के इंटिग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, सेफ्टी सिटी यानी सेफ सिटी और सिटीजन चार्टर की सर्विसेज जुड़ेंगी। कैमरों और सर्विस के लिए 201 किलोमीटर फाइबर केबल बिछेगी। शहर में सुरक्षा के लिहाज से 943 फिक्स कैमरे लगाए जाएंगे।

शहर में 201 किलोमीटर अंडर ग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर इसे इंटिग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा। शहर वासियों की सुरक्षा के लिए 943 सर्विलांस कैमरा लगेंगे। इन्हें मार्केट्स, सरकारी स्कूल, अस्पताल, पार्कों और कम्युनिटी सेंटर में लगाया जाएगा। इसके अलावा 288 सर्विलांस कैमरे शहर के वॉटर व‌र्क्स और ट्यूबवेल पर लगेंगे। शहर की 40 ट्रैफिक लाइट या लोकेशन पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन (एएनपीआर), रेड लाइट वॉयलेशन डिटेक्शन (आरएलवीडी) और ओवर स्पीड डिटेक्शन सिस्टम (ओएसडीएस) 747 कैमरा लगने हैं। यह है सेंटर के निर्माण का उद्देश्य

40 महत्वपूर्ण जंक्शन पर एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम (एटीसीएस) पर कैमरा के जरिये ई-चालानिग होगी। इनकी पकड़ में आने वाले व्हीकल वॉयलेटर के घरों पर अगले दो दिन में चालान पहुंचेगा। पहले कमांड कंट्रोल सेंटर से एनआइसी से लिक होगा। गाड़ी के मालिक को लोकेट करके पुलिस कंट्रोल रूम के जरिये चालान घर पर भेजा जाएगा। इंटिग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से शहर की बिजली-पानी जुड़ेगी। इससे बिजली-पानी चोरी और ओवर बिलिग की रिपोर्ट इंटिग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर पर पहुंचेगी। 15 माह में पूरा होगा निर्माण

इस प्रोजेक्ट के लिए बेल कंपनी को 15 माह का समय दिया गया है। इस प्रोजेक्ट का रखरखाव भी पांच साल के लिए बेल कंपनी ही करेगी। टेक्निकल कमेटी की बैठक स्थगित

सोमवार को टेक्निकल कमेटी की बैठक स्थगित हो गई। अब यह बैठक बुधवार को होगी। बैठक में शहर के पांच एसटीपी प्लांट्स को अपग्रेड करने की डीपीआर फाइनल की जाएगी। इसके बाद टेंडर निकाला जाएगा। अब स्मार्ट सिटी ने इन पांच प्लांट्स को अपग्रेड करने के लिए तीन अलग अलग टेंडर अलॉट करने का फैसला लिया है। जबकि पहले सिगल टेंडर निकाला गया था, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया था।