13 गांवों में Property Tax लगाए जाने पर राजनीति शुरू, कांग्रेस पार्षदों ने कहा- यह BJP की साजिश Chandigarh News

चंडीगढ़ [राजेश ढल्ल]। प्रशासन की ओर से 13 गांवों में प्रापर्टी टैक्स लगाए जाने के आदेश जारी करने के खिलाफ पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस और भाजपा की राजनीति भी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर भी गांव की कामर्शियल इमारतों पर प्रापर्टी टैक्स लगाने के खिलाफ है।

सीनियर डिप्टी मेयर हरदीप सिंह का कहना है कि पहले गांव में रहने वाले लोगों की समस्याएं दूर होनी चाहिए। विकास करने के बाद प्रापर्टी टैक्स लगाना चाहिए। इसी वजह से सितंबर माह की सदन बैठक में प्रापर्टी टैक्स का प्रस्ताव खारिज किया गया था। मालूम हो कि प्रशासन ने सोमवार को 13 गांवों में प्रापर्टी टैक्स लगाने की अधिसूचना जारी की है।

प्रापर्टी टैक्स के पीछे भाजपा का हाथः छाबड़ा

कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा का कहना है कि भाजपा पार्षदों ने साजिश के तहत खुद प्रापर्टी टैक्स न लगवाकर प्रशासन से इसके लिए आदेश जारी करवा दिए। छाबड़ा का कहना है कि भाजपा की सहमति के साथ ही गांव वालों पर प्रापर्टी टैक्स लगाया गया है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज समाप्त करके और टैक्स लगाकर गांव वालों के साथ भाजपा ने धोखा किया है। इस समय गांव वालों का कोई प्रतिनिधि भी नहीं है।

मेयर ने इस साल भी लोगों के साथ किया धोखा

कांग्रेस पार्षद सतीश कैंथ का कहना है कि लगातार नए-नए टैक्स लगाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है जबकि गांव और कॉलोनी की हालत दिन प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है। मेयर राजेश कालिया से कॉलोनी और गांवों में रहने वालों को इस साल काफी उम्मीद थी लेकिन इस साल के कार्यकाल में भी लोगों के साथ धोखा हुआ है। 

इन गांवों में लगेगा प्रापर्टी टैक्स

जिन गांवों की कामर्शियल इमारतों में प्रापर्टी टैक्स लगेगा उनमे गांव किशनगढ़, मौलीजागरां, दड़वा, रायपुर कलां, मक्खन माजरा, बहलाना, रायपुर खुर्द,धनास, सारंगपुर, खुड्डा अलीशेर, खुड्डा जस्सू, लाहौरा और कैंबवाला शामिल है। मालूम हो कि जब तक यह गांव प्रशासन में शामिल थे तब तक यहां के निवासियों पर हाउस और प्रापर्टी टैक्स नहीं लगता था।

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