Punjab: 19 व 20 जून को होगा पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र, केंद्र के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी

चंडीगढ़, इन्द्रप्रीत सिंह: दिल्ली में अधिकारियों के तबादलों और नियुक्तियों पर केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश को मानूसन सत्र में पारित होने से रोकने के लिए जहां आम आदमी पार्टी ने देश भर में विपक्षी पार्टियों का समर्थन जुटा रही है वहीं, जहां जहां पार्टी की अपनी सरकार है वहां विशेष सत्र बुलाकर इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाने जा रही है। पंजाब में 19 और 20 जून को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

हालांकि अध्यादेश के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि कोई गुप्त एजेंडा है इसके बारे में अभी खुलासा नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार के अध्यादेश को आम आदमी पार्टी ने फेडरल ढांचे पर प्रहार बताया है और इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाकर सरकार एक तीर से दो निशाने साधने जा रही है।

एक सीनियर नेता ने बताया कि अध्यादेश के खिलाफ अभी तक आम आदमी पार्टी को समर्थन देने पर कांग्रेस ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। कांग्रेस की प्रदेश लीडरशिप भी आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के खिलाफ है लेकिन फेडरल ढांचे को लेकर लाए गए इस प्रस्ताव को विरोध करना उनके और शिरोमणि अकाली दल के बस की बात नहीं होगी। इन दिनों पार्टियां फेडरल ढांचे को मजबूत करने और शक्तियों का विकेंद्रीयकरण करने की मांग कर रही हैं।

बाजवा के खिलाफ भी लाया जा सकता है प्रिविलेज मोशन

इसके अलावा विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ भी प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि जिस प्रकार से विपक्ष के नेता आम आदमी पार्टी के विधायकों के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा सहित तमाम अनुसूचित जाति से संबंधित विधायकों और मंत्रियों ने उनके इस बयान की भर्त्सना की है उसको लेकर पार्टी बाजवा को छोड़ने के मूड में नहीं है। चीमा ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही हुई है और अब पता चला है कि विधानसभा के इस विशेष सत्र में ही उनके खिलाफ मर्यादा हनन का नोटिस देकर कार्रवाई करवाई जाएगी।

एनएचएम के फंड रोकने के खिलाफ सरकार लाएगी प्रस्ताव

केंद्र सरकार की ओर से रोके गए देहाती विकास फंड और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के फंड काे रोकने के खिलाफ भी सरकार प्रस्ताव लाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने कानूनी माहिरों को पिछले चार सीजन का देहाती विकास फंड जो इस समय चार हजार करोड़ हो चुका है को लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा है लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले हर पहलुओं जिनमें केंद्र सरकार के साथ हर स्तर पर बातचीत, विधानसभा में फेडरल ढांचे को कमजोर करने के खिलाफ प्रस्ताव लाने आदि को खंगालना चाहती है उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

विशेष सत्र 19 और 20 जून को बुलाने की मंजूरी

पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र 19 जून को दोपहर 2.30 बजे दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा के इस सत्र में सरकार पंजाब के विकास को मुख्य रखते हुए कई अहम बिल सदन में पेश करेगी। भगवंत मान ने कहा कि सत्र के कामकाज का निर्णय जल्द ही विधानसभा की बिजनैस एडवाजरी करेगी। यह सत्र 19 और 20 जून के लिए होगा।