पार्षद बोले-व्यापारियों को लगाने दीजिए स्टाल, कमेटी ने कहा- ट्रेडर्स को नहीं माना जा सकता वेंडर्स Chandigarh News
फेस्टिवल सीजन में व्यापारियों को स्टाल की मंजूरी न देने का मुद्दा वीरवार को नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ कमेटी की बैठक में भी उठा।
जेएनएन, चंडीगढ़। फेस्टिवल सीजन में व्यापारियों को स्टाल की मंजूरी न देने का मुद्दा वीरवार को नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ कमेटी की बैठक में उठा। अतिक्रमण हटाओ कमेटी के सदस्यों ने कहा कि व्यापारियों को गैर रजिस्टर्ड वेंडर्स में शामिल नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने गैररजिस्टर्ड वेंडर्स को शहर से हटाने के निर्देश दिए हैं, ऐसे में कमेटी के सदस्यों ने फेस्टिवल सीजन में व्यापारियों को बाजारों में स्टाल लगाकर कारोबार करने देने की सिफारिश की है। नगर निगम के अधिकारियों ने इस बार स्टाल की मंजूरी न देने का फैसला लिया है। सदस्यों ने कहा कि व्यापारियों को शुल्क लेकर वैध तरीके से स्टाल लगाने की मंजूरी दी जाती है।
गुब्बारे बेचने वाले अब कपड़े बेचने लगे
भाजपा पार्षद रवि शर्मा ने बैठक में कहा कि इस समय जो लाइसेंसशुदा वेंडर्स हैं, उनके लाइसेंस में न तो उनके ट्रेड का जिक्र है और न ही उनके एरिया के साइज का जिक्र है। ऐसे में कई वेंडरों ने अपना ट्रेड बदलकर काम शुरू कर दिया है। शर्मा ने कहा कि सेक्टर-17 के प्लाजा में गुब्बारे बेचने वालों ने भी अब कपड़े बेचने का काम शुरू कर दिया है। अगली बैठक में अतिक्रमण हटाओ दस्ते के सभी सब इंस्पेक्टर के अलावा सेनिटरी और रोड विंग के जेई स्तर के कर्मचारियों को भी बुलाया जाए। उन्हें इन दिनों शहर में गैर रजिस्टर्ड वेंडर्स को हटाने की जिम्मेदारी दी गई है। दस्ते के ड्यूटी टाइम में किया जाए बदलाव बैठक में सदस्यों ने अतिक्रमण हटाओ दस्ते के स्टाफ के ड्यूटी टाइम में बदलाव करने के लिए कहा।
जुर्माना कम करने की उठी मांग
बैठक में अतिक्रमण हटाओ दस्ते के चेयरमैन राजेश गुप्ता ने कहा कि इस समय जो अतिक्रमण करने का जुर्माना तय किया हुआ है वह काफी ज्यादा है उसे कम किया जाए। प्रशासन ने प्लाजा से वेंडर्स शिफ्ट करने का प्रस्ताव किया खारिज नगर निगम चाहता था कि जब तक पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है तब तक सेक्टर-17 प्लाजा से वेंडर्स को हटाकर बाजार में दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। इसके लिए एमसी ने दौरा करके कुछ साइट़्स भी फाइनल कर दी थी लेकिन प्रशासन के वास्तुकार विभाग ने नगर निगम का यह प्रस्ताव खारिज कर दिया है।