अमृतसर बीआरटीएस की पड़ताल को लेकर बनेगी मंत्रियों की कमेटी

:::ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:::

-सदन में विधायक सुनील दत्ती ने उठाया ध्यानाकर्षण के जरिए मामला

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राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: अमृतसर में चल रहे बीआरटीसी प्रोजेक्ट को लेकर वहा के विधायक सुनील दत्ती ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में माग उठाई कि या तो प्रोजेक्ट का काम पूरा कर दिया जाए या फिर प्रोजेक्ट को लोगों की सहूलियत के हिसाब से बदल दिया जाए। जवाब में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल व नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि इसे लेकर जल्द ही मंत्रियों की कमेटी बनाकर फैसला किया जाएगा। दत्ती ने कहा कि 500 करोड़ की लागत से 2016 में शुरू किए गए बीआरटीएस प्रोजेक्ट की वजह से लोगों को राहत की बजाय मुसीबत उठानी पड़ रही है। मौजूदा समय में सिर्फ 9 बसें ही इस प्रोजेक्ट के अधीन ऑपरेट हो रही हैं। बीआरटीएस प्रोजेक्ट के तहत बीआरटीएस गलियारा के साथ सड़कों को चौड़ा किया गया, सार्वजनिक आवाजाही की सहूलियत, मोटर वाहन लेन, सर्विस लेन, फुटपाथ, पार्किग और 16 किलोमीटर ट्रैक बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट में कई खामिया हैं, लेकिन 500 करोड़ खर्चे जा चुके हैं।

एक अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेकर आप विधायक कुलतार संधवा ने कहा कि भारत सरकार की ओर से री-वाइटलाइजिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन स्कीम के तहत 1 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। सरकार ने इस स्कीम के तहत पंजाब से कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं भेजा। जवाब में शिक्षा मंत्री अरुणा चौधरी ने कहा कि केंद्रीय वित्तमंत्री ने 2018-19 का बजट पेश करते हुए 1 फरवरी 2018 को उच्च शिक्षा संबंधी यह स्कीम घोषित की थी। यह केंद्रीय बजट का हिस्सा है। इस स्कीम के तहत अगले चार वर्ष में 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाना है। लोकसभा की ओर से अप्रोप्रिएशन बिल (बजट) 14 मार्च 2018 को पास किया गया है और राष्ट्रपति से इसकी मंजूरी मिलने के बाद ही यह स्कीम लागू होगी। मंजूरी मिलने के बाद ही केंद्र सरकार गाइडलाइंस जारी करेगी और उन्हीं के मुताबिक राज्य सरकार अपना प्रोजेक्ट भेजेगी।