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ढाई साल की बच्ची पिता के पास रहेगी, हाईकोर्ट का फैसला; कहा-कस्टडी मां को मिलना अटल नियम नहीं

Published: Thu, 12 Nov 2026 03:43 PM (GMT+05:30)

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ढाई साल की बच्ची की कस्टडी मां को देने से इनकार कर दिया। बच्ची पिता ...और पढ़ें

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला।

HighLights

  1. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का अहम फैसला।

  2. हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे का हित सर्वोपरि।

  3. बच्ची की मानसिक स्थिति का रखा गया ध्यान।

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। ढाई साल की बच्ची की परवरिश और कस्टडी को लेकर माता-पिता के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मां की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने बच्ची की कस्टडी पिता से लेकर मां को सौंपने से इनकार किया।

कोर्ट ने कहा कि पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे की कस्टडी सामान्यतः मां को मिलनी चाहिए, लेकिन यह अटल नियम नहीं है। बच्चे का कल्याण और सुरक्षित भविष्य अदालत की पहली प्राथमिकता है।

जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल ने कहा कि बच्चे को निर्जीव वस्तु की तरह एक अभिभावक से दूसरे के पास नहीं भेजा जा सकता। बार-बार अलगाव और पुनर्मिलन का बच्चे की मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है।

मामले के अनुसार, महिला का विवाह 15 फरवरी 2023 को मोहाली जिले के बलटाना में हुआ था। छह अप्रैल 2024 को बेटी का जन्म हुआ। वैवाहिक संबंधों में तनाव के बाद महिला 22 मई 2026 को बच्ची के साथ बेंगलुरु से बरनाला स्थित मायके आ गई।

महिला का आरोप था कि 19 अगस्त को पति उसके मायके पहुंचा और बच्ची को अपने साथ ले गया। शिकायत के आधार पर बरनाला पुलिस ने मामला दर्ज किया। मां ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बच्ची की तत्काल कस्टडी मांगी।

पिता ने लगाए बच्ची का स्वास्थ्य प्रभावित होने के आरोप

पिता ने आरोप लगाया कि मां की देखरेख में बच्ची का स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। अदालत में पेश चिकित्सकीय दस्तावेजों में कुपोषण की समस्या और आठ दांतों में सड़न का उल्लेख था। पिता ने मां की मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के आरोपों पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया।

अदालत के अनुसार, बच्ची फिलहाल बेंगलुरु में पिता और दादा-दादी के साथ रह रही है। पिता ने सक्षम पारिवारिक अदालत में अभिभावक नियुक्त करने और कस्टडी देने के लिए पहले ही आवेदन किया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि बच्ची के पिता के पास रहने से उसके हितों को नुकसान पहुंचने का पर्याप्त आधार पेश नहीं किया गया। ऐसे विवाद में विस्तृत साक्ष्य और जांच जरूरी है, जो सक्षम अदालत ही कर सकती है।

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