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'चंडीगढ़ में लागू हो लैंड पूलिंग पॉलिसी...', ग्रामीणों की प्रशासक से गुहार; अधिग्रहित जमीन का उचित मुआवजा मांगा

Published: Mon, 16 Nov 2026 04:36 PM (IST)

चंडीगढ़ के ग्रामीण प्रतिनिधियों ने राज्यपाल के समक्ष गांवों की जमीन, भूमि अधिग्रहण और लैंड पूलिंग नीति से जुड़े गंभीर ...और पढ़ें

चंडीगढ़ के गांवों में रहने वाले लोगों ने अधिग्रहित जमीन का मांगा उचित मुआवजा। (सांकेतिक फोटो)

चंडीगढ़ के गांवों में रहने वाले लोगों ने अधिग्रहित जमीन का मांगा उचित मुआवजा। (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1. ग्रामीणों ने लैंड पूलिंग नीति में ग्राम सभा की अनदेखी पर चिंता जताई।

  2. कृषि भूमि के लिए विशेष कलेक्टर रेट और उचित मुआवजे की मांग की।

  3. भूमि अधिग्रहण नेगोशिएशन पॉलिसी वापस लेने और पंजाबी भाषा को महत्व देने की अपील।

जागरण संवाददता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधियों ने सोमवार को  प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के समक्ष गांवों की जमीन, भूमि अधिग्रहण, लैंड पूलिंग नीति और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कई गंभीर मुद्दे उठाए।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से जल्दबाजी में नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं, जिनमें ग्राम सभा और स्थानीय लोगों की राय को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है।

सारंगपुर में आयोजित समाधान शिविर में मनोनीत पार्षद सतेंद्र सिंह सिद्धू ने प्रशासक को कहा की कि गांवों से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण फैसले से पहले विधिवत ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाए और अखबारों के माध्यम से सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

ग्रामीण प्रतिनिधियों ने बताया कि चंडीगढ़ के चार गांवों के लोगों ने सामूहिक रूप से हस्ताक्षर कर लैंड पूलिंग नीति, अर्बन कलेक्टर रेट और मल्टीप्लायर फैक्टर को लेकर प्रशासन को संयुक्त प्रस्ताव सौंपे हैं।

उनका कहना था कि ग्रामीण व्यक्तिगत आवेदन देने के बजाय पूरे गांव की सहमति से अपनी मांगें रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की निजी जमीन पर विकास संबंधी फैसले लेने से पहले उनके हितों की रक्षा के लिए स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए।

प्रतिनिधियों ने मार्बल मार्केट को हटाने की चर्चा का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी मार्केट या व्यावसायिक गतिविधि को हटाने से पहले वहां के जमीन मालिकों के लिए पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था की नीति स्पष्ट होनी चाहिए।

उन्होंने आशंका जताई कि बिना नीति के मार्केट हटाने के बाद निजी जमीन पर नए व्यावसायिक प्रतिष्ठान विकसित हो सकते हैं, जिससे जमीन मालिकों और अन्य लोगों के हित प्रभावित होंगे।

कृषि भूमि के लिए विशेष कलेक्टर रेट की मांग

ग्रामीणों ने कृषि भूमि के कलेक्टर रेट को लेकर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि आसपास बहुमंजिला इमारतें और करोड़ों रुपये के फ्लैट विकसित हो चुके हैं, लेकिन गांवों की कृषि भूमि को अभी भी उचित शहरी मूल्य नहीं मिल रहा।

उन्होंने कृषि और पेरी-अर्बन जमीन के लिए अलग श्रेणी बनाकर न्यूनतम कलेक्टर रेट निर्धारित करने की मांग की। उनका सुझाव था कि जमीन के क्षेत्रफल के अनुसार अलग-अलग दरें तय करने के बजाय एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए, ताकि बाहरी भूमि कारोबारियों और कथित लैंड माफिया की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।

नेगोशिएशन पॉलिसी वापस लेने की मांग

सतिंदर सिंह ने ने प्रशासन की नेगोशिएशन पॉलिसी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून में जमीन मालिकों के हितों से जुड़े प्रावधानों को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए।

प्रतिनिधियों के अनुसार, एयरपोर्ट रोड निर्माण के दौरान बड़हेड़ी के करीब 130 जमीन मालिकों में से 128 ने तत्कालीन अधिकारियों को हस्ताक्षरयुक्त मांगपत्र देकर इस पॉलिसी को वापस लेने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जब भूमि अधिग्रहण के लिए कानून मौजूद है तो अलग नेगोशिएशन पॉलिसी की आवश्यकता पर पुनर्विचार होना चाहिए।

सहकारी समितियों और भर्ती प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल

बैठक में सहकारी समितियों के गठन और चंडीगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती प्रक्रिया का मुद्दा भी उठा। एक ग्रामीण प्रतिनिधि ने बताया कि वर्ष 2014 के बाद गांवों में सहकारी समितियां गठित करने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किए और ग्रामीणों को संगठित किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से बैंक में 85 प्रतिशत स्थानीय और 15 प्रतिशत अन्य उम्मीदवारों को अवसर देने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में इस प्रस्ताव को शामिल नहीं किया गया। इसको लेकर प्रतिनिधियों ने संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच और प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की मांग की।

गांव के स्कूल और अवैध कॉलोनी का मामला भी उठा

इस मौके पर सारंगपुर के पूर्व सरपंच साधू सिंह ने प्रशासक को कहा ने गांव में लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से बने स्कूल के आसपास कथित अवैध कॉलोनी विकसित किए जाने और स्कूल के रास्ते को लेकर विवाद का मुद्दा उठाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2014 से इस मामले में विवाद चल रहा है और हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद निर्माण कार्य किए गए। उन्होंने प्रशासन से मौके का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति की जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

पंजाबी को प्रशासनिक भाषा बनाने की मांग

साधू सिंह ने ने चंडीगढ़ में पंजाबी भाषा को प्रशासनिक कामकाज में उचित स्थान देने की मांग भी उठाई। उनका कहना था कि चंडीगढ़ के आसपास के गांवों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान पंजाबी भाषा से जुड़ी है। ऐसे में प्रशासनिक कामकाज और राजस्व संबंधी दस्तावेजों में पंजाबी को भी पर्याप्त महत्व मिलना चाहिए।

इसके अलावा ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चंडीगढ़ के गांवों की जमीन अलग-अलग समय पर कई चरणों में अधिग्रहित की गई, लेकिन प्रभावित परिवारों को हमेशा उचित मुआवजा और पुनर्वास का लाभ नहीं मिल पाया। उन्होंने मांग की कि भविष्य में भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के लिए ऐसी पारदर्शी नीति बनाई जाए, जिससे किसानों और उनके परिवारों के हित सुरक्षित रह सकें।

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