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चंडीगढ़ के हजारों परिवारों को बड़ी राहत, पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों को मिलेगा मालिकाना हक; जानें सभी जरूरी नियम

Published: Tue, 17 Nov 2026 07:21 PM (GMT+05:30)Updated: Tue, 17 Nov 2026 07:59 PM (GMT+05:30)

चंडीगढ़ प्रशासन ने पुनर्वास कॉलोनियों के मकानों को फ्रीहोल्ड करने के लिए नए नियम 2026 अधिसूचित किए हैं, जिससे हजारों परिवारों को मालिकाना हक मिलेगा।

चंडीगढ़ के पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों को मिलेगा मालिकाना हक। फाइल फोटो

चंडीगढ़ के पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों को मिलेगा मालिकाना हक। फाइल फोटो

HighLights

  1. पुनर्वास कॉलोनियों के मकानों को फ्रीहोल्ड करने के नियम अधिसूचित।

  2. पात्र निवासियों को 5% प्रीमियम पर मिलेगा मालिकाना हक।

  3. फ्रीहोल्ड के बाद पांच साल तक संपत्ति बेची नहीं जा सकेगी।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। चंडीगढ़ प्रशासन ने पुनर्वास कॉलोनियों के मकानों को फ्रीहोल्ड करने के लिए चंडीगढ़ पुनर्वास कॉलोनियों के स्वामित्व अधिकार संबंधी नियम 2026 (Chandigarh Rehabilitation Colonies Freehold Rights Rules) अधिसूचित कर दिए हैं।

इसके साथ ही अब इन कॉलोनियों के पात्र निवासियों को अपने मकानों का मालिकाना हक प्राप्त करने का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासन ने 17 नवंबर को इसकी अधिसूचना जारी की है।

नए नियमों के तहत वर्ष 1975, 1979 और 2006 की पुनर्वास योजनाओं के अंतर्गत आवंटित मकानों, टेनमेंट, ट्रांजिट साइट और फ्लैटों को फ्रीहोल्ड किया जा सकेगा। इसका लाभ मूल आवंटी, रिकॉर्ड में दर्ज सह-आवंटी और पात्र कानूनी वारिसों को मिलेगा।

करना होगा बकाया राशि का भुगतान 

हालांकि, इसके लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का संबंधित मकान पर आवेदन की तारीख से पहले कम से कम सात साल का कब्जा होना जरूरी है। प्रशासन ने फ्रीहोल्ड अधिकार देने के लिए मकान की कीमत का पांच प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित किया है।

इसकी गणना आवेदन जमा करने के समय लागू कलेक्टर रेट के आधार पर मकान के रिकॉर्ड में दर्ज क्षेत्रफल के अनुसार की जाएगी। आवेदक को पहले लाइसेंस फीस, किराया, ग्राउंड रेंट और हायर परचेज टेनेंसी एग्रीमेंट (एचपीटीए) के तहत बकाया राशि का भुगतान करना होगा।

प्रोविजनल मंजूरी मिलने के बाद आवेदक को एक साल के भीतर पूरी प्रीमियम राशि जमा करवानी होगी। यह भुगतान एकमुश्त या किस्तों में किया जा सकेगा। हालांकि, पूरी राशि जमा होने और कन्वेयंस डीड की रजिस्ट्री होने तक आवंटी को निर्धारित लाइसेंस फीस या ग्राउंड रेंट देना जारी रखना होगा।

साइट का निरीक्षण किए बिना होगी आवेदन की जांच

नए नियमों की खास बात यह है कि आवेदनों की जांच सामान्य तौर पर प्रशासनिक रिकॉर्ड, दस्तावेजों और आवेदक के शपथपत्र के आधार पर होगी। इसके लिए नियमित रूप से मौके पर जाकर मकान का निरीक्षण करना जरूरी नहीं होगा। दस्तावेजों में किसी तरह की महत्वपूर्ण विसंगति मिलने पर आवेदक को उसे दूर करने का अवसर दिया जाएगा।

मकान में निर्माण संबंधी उल्लंघन, दुरुपयोग या अतिक्रमण होने मात्र से आवेदन पर विचार करने से इनकार नहीं किया जाएगा। हालांकि, आवेदक को शपथपत्र देना होगा कि वह संबंधित उल्लंघन को लागू नियमों के अनुसार हटाएगा या नियमित करवाएगा। मकान के साथ अतिरिक्त सरकारी जमीन या अतिक्रमित क्षेत्र पर मालिकाना हक नहीं मिलेगा।

पांच साल तक नहीं बेच सकेंगे मकान

प्रशासन ने फ्रीहोल्ड अधिकार मिलने के बाद मकान की खरीद-फरोख्त पर भी शर्त लगाई है। कन्वेयंस डीड की रजिस्ट्री होने की तारीख से पांच साल तक आवंटी मकान को बेच, उपहार में या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। हालांकि, बैंक से ऋण लेने के लिए मॉर्गेज और कानूनी उत्तराधिकार के मामलों में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

फ्रीहोल्ड अधिकार तभी मिलेंगे, जब पूरी प्रीमियम राशि जमा करने के बाद कन्वेयंस डीड निष्पादित और सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत करवाई जाएगी। आवेदन खारिज होने से असंतुष्ट व्यक्ति 30 दिन के भीतर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के समक्ष अपील कर सकेगा।

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