चंडीगढ़ रिटायर्ड शिक्षिका से 1.05 करोड़ ठगे, 30 दिन डिजिटल अरेस्ट रखा; एफडी तुड़वाई और सोना बिकवाया
साइबर ठगों ने चंडीगढ़ की एक सेवानिवृत्त शिक्षिका को डिजिटल अरेस्ट कर 1.05 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की। ...और पढ़ें

साइबर ठगों ने सेवानिवृत्त शिक्षिका को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की। (सांकेतिक फोटो)
HighLights
मनी लाॅन्ड्रिंग और गिरफ्तारी का डर दिखाया।
पुलिस, एटीएस, सीबीआई अधिकारी बनकर डराया।
चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय और इंस्पेक्टर का नाम लिया।
मनोज बिष्ट, चंडीगढ़। साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर सेक्टर-51 निवासी केंद्रीय विद्यालय की सेवानिवृत्त शिक्षिका शशि कोहली से 1.05 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर ली। आरोपितों ने खुद को पुलिस, एटीएस और सीबीआई अधिकारी बताकर महिला को विश्वास दिलाया कि उनके आधार कार्ड से जुड़ा सिम जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है।
इसके बाद मनी लाॅन्ड्रिंग और गिरफ्तारी का डर दिखाकर उन्हें करीब 30 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। ठगों के निर्देश पर महिला ने अपनी एफडी तुड़वाई, सोना बेचा और पेंशन के आधार पर कर्ज लेकर सरकारी खातों में रकम जमा करा दी। आरोपितों ने उन्हें गिरफ्तारी, संपत्ति जब्त होने और परिवार के सदस्यों को भी हिरासत में लिए जाने की धमकी दी।
ठगों ने डर का माहौल बनाने के लिए गिरफ्तारी वारंट, गोपनीयता समझौता और संपत्ति जब्ती आदेश जैसे दस्तावेज भी भेजे, आदेश दिए कि जांच पूरी होने तक उन्हें अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना होगा।
आरोपितों ने जांच के नाम पर पीड़िता से अलग-अलग बैंक खातों से कुल 1,05,47,188.80 राशि ट्रांसफर करवा ली। ठग लगातार संपर्क में रहे और उन्हें किसी से बात न करने की हिदायत देते रहे। उन्हें यह भरोसा दिलाया गया कि रकम सरकारी खातों में जमा कराने के बाद जांच पूरी होने पर वापस कर दी जाएगी।
चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय का नाम भी इस्तेमाल
- 30 सितंबर: सुबह 11:43 बजे पहली काल आई। महिला कालर ने खुद को पुलिस से जुड़ा बताते हुए आधार कार्ड पर जम्मू-कश्मीर में सिम जारी होने और आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल का आरोप लगाया।
- इसके बाद: कथित चंडीगढ़ पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर दलवीर सिंह के नाम से बात कराई गई। फिर पुणे एटीएस और कथित जांच अधिकारियों के नाम पर वाट्सएप वीडियो काॅल आई।
- फर्जी दस्तावेज: गिरफ्तारी वारंट, गोपनीयता समझौता और संपत्ति जब्ती आदेश भेजकर गिरफ्तारी और मनी लांड्रिंग का डर दिखाया गया।
- 8 अक्टूबर: कथित सीबीआई अधिकारी राहुल गुप्ता के नाम से संपर्क कर पीपीएफ और सोना भी जमा कराने को कहा गया। अधिकारियों ने इसे गोपनीय जांच बताते हुए महिला को कैमरा बंद न करने और किसी से बात न करने के निर्देश दिए।
- 15 से 29 अक्टूबर: केनरा बैंक खाते से तीन बार में 28.65 लाख रुपये ट्रांसफर कराए गए। एसबीआई खाते से भी 76.82 लाख रुपये भेजे गए।
- कुल ठगी: बैंक शुल्क सहित 1,05,47,188.80 रुपये।
इस साल अभी तक के डिजिटल अरेस्ट प्रमुख केस
- जून 2026: सरकारी अधिकारियों का रूप धारण कर ठगों ने एक दंपती को घंटों वीडियो सर्विलांस पर रखकर 2.1 करोड़ रुपये ठग लिए।
- अक्टूबर 2026: 17 अक्टूबर को यूटी प्रशासन के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनकी पत्नी को एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) अधिकारी बनकर 1.9 करोड़ रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया।
- सितंबर 2026: सेक्टर-20 के एक सेवानिवृत्त शिक्षक से फर्जी एनआइए और पुलिस अधिकारी बनकर 48 लाख रुपये ठगे गए।
डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं
साइबर विशेषज्ञ तरुण मल्होत्रा का कहना है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। कोई भी पुलिस, सीबीआई, एटीएस या अन्य जांच एजेंसी किसी व्यक्ति को फोन या वीडियो काल के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। न ही किसी मामले की जांच के नाम पर बैंक खाते में पैसे जमा कराने, एफडी तुड़वाने या सोना बेचने के लिए कहा जाता है।
यदि कोई व्यक्ति खुद को पुलिस या जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर गिरफ्तारी, मनी लाॅन्ड्रिंग या परिवार के सदस्यों को फंसाने की धमकी देता है और पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाता है तो समझ लें कि वह साइबर ठग हो सकता है। ऐसे काॅल से घबराएं नहीं, पैसे न भेजें और तुरंत पुलिस को सूचना दें।
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