Chandigarh: अकाली दल सद्भावना के मुद्दे पर जालंधर लड़ेगा उपचुनाव, सुखबीर बादल की अध्यक्षता में हुई बैठक
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की कोर कमेटी ने शनिवार को जालंधर संसदीय उपचुनाव को शांति और सांप्रदायिक सद्भाव के साथ-साथ उन कमजोर वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का संकल्प लिया जिनके लाभ आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा छीन लिए गए हैं।
चंडीगढ़, आईएएनएस: शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की कोर कमेटी ने शनिवार को जालंधर संसदीय उपचुनाव को शांति और सांप्रदायिक सद्भाव के साथ-साथ उन कमजोर वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का संकल्प लिया, जिनके लाभ आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा 'छीन' लिए गए हैं। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से अकाली दल अध्यक्ष को जालंधर उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार का चयन करने के लिए अधिकृत किया गया।
समन्वय समिति की बैठक भी जल्द ही आयोजित की जाएगी
इस संबंध में अकाली-बसपा समन्वय समिति की बैठक भी जल्द ही आयोजित की जाएगी। कोर कमेटी ने कहा कि पंजाब की शांति को भंग करने के प्रयास चल रहे थे और आप राज्य को अस्थिर करने की साजिश में भागीदार बन गई थी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान पूरी तरह से वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार
अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार का अपमान करने और मीडिया, बुद्धिजीवियों और कलाकारों की आवाज दबाने के लिए अकाली दल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पूरी तरह से वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी उन सभी निर्दोष सिख युवाओं के लिए न्याय मांगती रहेगी, जिन्हें आप सरकार द्वारा मामूली आरोपों में गिरफ्तार किया गया था और मांग की कि सभी निर्दोषों को तुरंत रिहा किया जाए।
भेदभाव को भी गंभीरता से लिया
समिति ने अनुसूचित जाति और कमजोर वर्गों के साथ किए जा रहे भेदभाव को भी गंभीरता से लिया। इसने कहा कि यह निंदनीय है कि सभी सामाजिक कल्याण योजनाएं अधर में हैं। जालंधर उपचुनाव में सामाजिक कल्याण लाभों पर आप सरकार के रिकॉर्ड को लोगों तक पहुंचाने का वादा करते हुए, समिति ने कहा कि आटा-दाल योजना और वृद्धावस्था पेंशन योजना को समाप्त किया जा रहा है। आंशिक रूप से ही लागू किया गया जबकि शगुन योजना के तहत सभी लाभ बंद कर दिए गए थे।
लाखों नीले कार्ड जो लोगों को रियायती राशन के लिए बनाते हैं पात्र
लाखों नीले कार्ड जो लोगों को रियायती राशन के लिए पात्र बनाते हैं, हटा दिए गए हैं। भले ही अनुसूचित जाति आयोग की ताकत 10 से घटाकर पांच कर दी गई हो और फंड को बंद कर दिया गया हो। एससी उप योजना के अनुसार अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए खर्च नहीं किया जा रहा है।
केंद्र सरकार गिरदावरी से पहले फसल क्षति के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने के अपने चुनावी घोषणापत्र के वादे से मुकर गई। मुख्यमंत्री से प्रति एकड़ 20,000 रुपये का अंतरिम मुआवजा जारी करने के लिए कहा, कोर कमेटी ने कहा फसल क्षति के लिए प्रति एकड़ 50,000 रुपये का कुल मुआवजा दिया जाना चाहिए।