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चंडीगढ़ में फायर सेफ्टी के नए नियम अधिसूचित, पांच साल तक वैध रहेगी NOC; सुरक्षा जांच हर साल जरूरी

Published: Tue, 17 Nov 2026 12:29 PM (IST)

चंडीगढ़ प्रशासन ने नए अग्नि सुरक्षा नियम अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत एनओसी की वैधता पांच साल होगी, लेकिन भवन ...और पढ़ें

चंडीगढ़ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज रूल्स-2026 अधिसूचित। (सांकेतिक फोटो)

चंडीगढ़ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज रूल्स-2026 अधिसूचित। (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1. नए नियम अधिसूचित, एजेंसियों को लाइसेंस अनिवार्य।

  2. हर साल जुलाई में अनुपालन प्रमाणपत्र देना होगा।

  3. उल्लंघन पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा।


बलवान करिवाल, चंडीगढ़। शहर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब नए नियमों के तहत काम होगा। उल्लघंन पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट-2022 के तहत चंडीगढ़ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज रूल्स-2026 को अधिसूचित कर दिया है। 

अधिसूचना जारी होने के साथ ही शहर में फायर सेफ्टी से जुड़े नियमों की नई व्यवस्था प्रभावी हो गई है। नए प्रावधानों के तहत फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की वैधता पांच साल होगी। हालांकि भवन मालिकों को हर साल जुलाई में लाइसेंस प्राप्त एजेंसी से अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच करवाकर अनुपालन प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

नए नियमों के तहत 30 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली आवासीय इमारतों, 15 मीटर या ऊंचे होटलों, 24 मीटर या ऊंचे शैक्षणिक भवनों और 100 से अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑफिसर रखना अनिवार्य होगा। तीन हजार से अधिक विद्यार्थियों वाले शिक्षण संस्थान और 30 मीटर या ऊंचे कार्यालयों व बाजारों पर भी यह नियम लागू होगा।

भवन मालिकों और कब्जाधारियों की जिम्मेदारी स्पष्ट

नए नियमों के तहत भवन मालिकों और कब्जाधारियों की जिम्मेदारी पहले से अधिक स्पष्ट कर दी गई है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि भवन में लगे अग्निशमन उपकरण, अलार्म सिस्टम और जीवन सुरक्षा से जुड़े दूसरे इंतजाम सही स्थिति में काम कर रहे हैं।

वार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र में यह भी प्रमाणित करना होगा कि पिछले प्रमाणपत्र के बाद भवन में कोई ऐसा बदलाव या अतिरिक्त निर्माण नहीं किया गया है, जिससे अग्नि सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। अग्निशमन विभाग को ऐसे भवनों का औचक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

निजी एजेंसियों को लेना होगा लाइसेंस

फायर सेफ्टी व्यवस्था में निजी एजेंसियों की भूमिका को भी नए नियमों के तहत नियंत्रित किया गया है। अधिनियम की धारा 55ए के तहत फायर सेफ्टी से जुड़े कार्य करने वाली एजेंसियों को नगर निगम आयुक्त से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

यह लाइसेंस दो साल के लिए जारी किया जाएगा। एजेंसियां भवनों में अग्निशमन उपकरणों की स्थापना, जांच और रखरखाव के साथ अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का तकनीकी आकलन कर सकेंगी। इससे फायर सेफ्टी के काम में जवाबदेही तय करने और अनधिकृत एजेंसियों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी।

उल्लंघन पर जुर्माना राशि बढ़ाई

नए कानून में अग्नि सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने की राशि भी बढ़ाई गई है। कुछ उल्लंघनों पर पहले 10 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रविधान था, जिसे बढ़ाकर एक लाख रुपये तक कर दिया गया है। आग बुझाने के दौरान बिना अनुमति पानी लेने पर जुर्माना 50 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये किया गया है।

कुछ मामलों में पहले तीन महीने तक की कैद और जुर्माने का प्रविधान था। नए कानून में संबंधित मामलों के लिए मुख्य अग्निशमन अधिकारी को अधिकतम एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है। दोबारा उल्लंघन करने पर पहली बार लगाए गए जुर्माने से दोगुना भी लगाया जा सकता है।

भवनों में फायर सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति जरूरी

नए प्रविधानों के तहत निर्धारित श्रेणी के भवनों में फायर सेफ्टी आफिसर की नियुक्ति भी जरूरी होगी। संबंधित भवन मालिकों या कब्जाधारियों को निर्धारित योग्यता वाले प्रशिक्षित अधिकारी नियुक्त करने होंगे। इनकी जिम्मेदारी अग्निशमन उपकरणों को चालू हालत में रखना, फायर आपरेशन प्लान तैयार करना और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

नए कानून में क्या-क्या बदला

नए नियमों के तहत 50 से अधिक लोगों की बैठक क्षमता या 50 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले पंडालों में अग्नि सुरक्षा के निर्धारित इंतजाम अनिवार्य होंगे।

  • फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट: अब पांच साल तक वैध रहेगा।
  • वार्षिक अनुपालन: भवन मालिकों को हर साल जुलाई में लाइसेंस प्राप्त एजेंसी से जांच करवाकर प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
  • निजी एजेंसियां: फायर सेफ्टी का काम करने के लिए दो साल का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
  • नियमों का उल्लंघन: संबंधित धाराओं के तहत एक लाख रुपये तक जुर्माना।
  • पानी का अनधिकृत उपयोग: आग बुझाने के दौरान बिना अनुमति पानी लेने पर दो लाख रुपये तक जुर्माना।
  • फायर सेफ्टी आफिसर: निर्धारित श्रेणी के भवनों में प्रशिक्षित अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य।
  • भवनों का निरीक्षण: अग्निशमन विभाग को औचक निरीक्षण करने का अधिकार।
  • बार-बार उल्लंघन: संबंधित मामलों में दूसरी बार पहली बार से दोगुना जुर्माना।

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