आज Chandigarh MC House Meeting, बढ़े हुए रेट्स के साथ वाटर बिल भेजने पर हंगामे के आसार
चंडीगढ़ निगम सदन की बैठक में शुक्रवार को सबसे बढ़े मुद्दे बढ़ाए गए चार्जेज और वाटर बिल भेजना रह सकते हैं। बैठक में मौलीजागरा के विकास नगर सेक्टर-52 और 53 के मकानों में जो लोगों ने बदलाव किए हैं उन्हें रेगुलर करने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा।
चंडीगढ़, जेएनएन। नगर निगम सदन की शुक्रवार को फिजिकल बैठक होगी। इसमें कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों के बीच कई मुद्दों पर टकराव होने की उम्मीद है। सबसे बढ़ा मुद्दा बढ़े चार्जेज के साथ वाटर बिल भेजना रह सकता है। बैठक में प्रशासन की तर्ज पर नगर निगम में जेई से एसडीओ के स्तर पर प्रमोशन करने पर 75-25 का रेशो रखने के मुद्दें पर भी चर्चा होगी। इसके पास होने पर नगर निगम में भी 75 फीसद जेई प्रमोशन से एसडीओ बनेंगे जबकि 25 फीसद की भर्ती सीधे तौर पर की जाएगी।
शहरवासियों को राहत देने के लिए लाए जाएंगे कई प्रस्ताव
बैठक में मौलीजागरा के विकास नगर, सेक्टर-52 और 53 के मकानों में जो लोगों ने जरूरत के अनुसार बदलाव किए हैं, उन्हें रेगुलर करने का प्रस्ताव भी आ रहा है। यह प्रस्ताव तभी लागू माना जाएगा जब प्रशासन इसे मंजूरी देगा। इस समय अधिकतर मकानों में किसी न किसी तरह की वायलेशन है जिस पर नोटिस भी जारी किए गए हैं। सदन में इन नोटिसों को खारिज करने का भी प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके साथ ही गांव और कालोनियों में जो अवैध पानी के कनेक्शन लगे हैं, उन्हें भी वन टाइम चार्जेस लेकर रेगुलर करने का प्रस्ताव पास होने के लिए आ रहा है।
प्रशासन की ओर से पिछले साल नगर निगम में शामिल हुए 13 गांवों में अवैध कनेक्शन रेगुलर करने के लिए शुल्क भी तय किया गया है। कॉलोनियों में लगे अवैध पानी के कनेक्शन रेगुलर करने का प्रस्ताव आ रहा है। इसके साथ ही इस बैठक में लाल डोरे के बाहर बने मकानों में लगे पानी के कनेक्शन रेगुलर करने का प्रस्ताव भी आ रहा है।
मेयर से पूछा जाएगा, बिल क्यों भेजे जा रहे
कांग्रेस पार्षद सतीश कैंथ का कहना है कि पिछले माह जब भाजपा पार्षदों ने पानी के रेट कम करने का प्रस्ताव पास किया था तो फिर क्यों शहरवासियों को प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बढ़े हुए रेट्स पर पानी के बिल भेजे गए। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव के विरोध में बहिष्कार किया था। कांग्रेस चाहती है कि पानी के रेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ने चाहिए। उनका कहना है कि बिल भेजने के मामले पर मेयर से सवाल किए जाएंगे।उनका कहना है कि उन्हें मेयर के सामने अगर धरने पर बैठना पड़ा तो वह भी बैठेंगे। वित्त एवं अनुबंध कमेटी ने गारबेज प्लांट से 16 टन का कचरा उठाकर डपिंग ग्राउंड में फेंकने के लिए 48 लाख का प्रस्ताव पास कर दिया इसका भी विरोध किया जाएगा।
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