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'चंडीगढ़ में लैंड पूलिंग पर अभी नहीं बनी सहमति...', प्रशासक ने किया स्पष्ट, किसानों की उम्मीदों को झटका

Published: Mon, 16 Nov 2026 05:57 PM (IST)

प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने चंडीगढ़ लैंड पूलिंग नीति पर स्पष्ट किया कि अभी सहमति नहीं बनी है। इसके साथ प्रशासक ...और पढ़ें

चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया। जागरण आर्काइव

चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. लैंड पूलिंग नीति पर अभी सहमति नहीं, गरीबों का हित सर्वोपरि।

  2. समाधान शिविर में 350 में से 333 शिकायतें निपटाई गईं।

  3. धनास में 80 बेड का अस्पताल और नया थाना बनेगा।

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने स्पष्ट किया कि लैंड पूलिंग नीति पर अभी उनके और संबंधित अधिकारियों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। बातचीत जारी है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन का उद्देश्य गरीब लोगों की जमीन लेकर कमाई करना नहीं है। ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे जमीन मालिकों को नुकसान न हो और प्रशासन पर भी आर्थिक बोझ न पड़े। प्रशासक के जवाब से ग्रामीणों और किसानों की उम्मीदों को झटका लगा है।

प्रशासक सोमवार को सारंगपुर में आयोजित छठे समाधान शिविर के दौरान लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों या प्रशासक के साथ फोटो खिंचवाने के बजाय वास्तविक समस्याएं लेकर आएं, ताकि उनका समाधान किया जा सके।

कटारिया ने कहा कि प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद बेहद जरूरी है। लोगों से मिलने और उनकी समस्याएं सुनने से ही अधिकारियों को जमीनी हकीकत का पता चलता है। समाधान शिविर में इस बार 53 शिकायतें और सुझाव सामने आए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्याओं का केवल अस्थायी समाधान न किया जाए, बल्कि उन्हें जड़ से खत्म करने की दिशा में काम हो, ताकि लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

350 शिकायतों में से 333 का समाधान

प्रशासक ने बताया कि अब तक आयोजित पांच समाधान शिविरों में कुल 350 शिकायतें और सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 333 का निपटारा किया जा चुका है, जबकि 17 मामले लंबित हैं। डड्डूमाजरा में 85, हल्लोमाजरा में 66 और मलोया में 50 शिकायतें मिली थीं, जिनका शत-प्रतिशत समाधान किया गया। मनीमाजरा में 83 में से 76 और रामदरबार में 66 में से 56 शिकायतों का निपटारा हुआ है।

धनास में बनेगा 80 बेड का अस्पताल और नया पुलिस थाना

धनास के लोगों को बड़ी राहत देते हुए अधिकारियों ने बताया कि यहां 1.70 एकड़ जमीन पर 80 बेड का अस्पताल बनाने के लिए वर्क अलॉटमेंट को मंजूरी दी जा चुकी है।

वहीं, पुलिस थाने के लिए पहले प्रस्तावित 0.41 एकड़ जमीन को अपर्याप्त मानते हुए अब एक एकड़ से अधिक जमीन तलाश की गई है। इस पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त थाना बनाने की योजना है। संबंधित अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण भी किया है।

2027-28 के बजट में गांवों की समस्याओं पर रहेगा फोकस

कटारिया ने कहा कि शहर में शामिल किए गए गांवों में सीवरेज, सड़क, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए वर्ष 2027-28 के बजट में विशेष प्रावधान किया जाएगा। बजट में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां लोगों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है।

हाउसिंग बोर्ड के किराये में समानता, मालिकाना हक पर भी विचार

हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रहने वाले लोगों की समस्याओं पर कटारिया ने कहा कि पहले कुछ लोगों से 800 रुपये और बाद में आवंटित मकानों के लिए 3200 रुपये तक किराया लिया जा रहा था। अब सभी के लिए समान किराये का निर्णय किया गया है। मालिकाना हक, किराये पर ब्याज और लिफ्ट जैसी समस्याओं पर भी गृह मंत्री के साथ चर्चा हुई है। इन मुद्दों पर महत्वपूर्ण घोषणाएं किए जाने की संभावना है।

5500 वायलेशन मामलों में से 3000 का निपटारा

प्रशासक ने बताया कि वायलेशन और नोटिस से जुड़े करीब 5500 मामलों में से 3000 का निपटारा किया जा चुका है। शेष 2500 मामले एसडीओ और संबंधित अधिकारियों के पास लंबित हैं। इन्हें भी जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।

हर 15 मिनट में बस चलाने की तैयारी

शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अधिक यात्रियों वाले रूटों पर हर 15 मिनट में बस चलाने की योजना है। बसों की लोकेशन और समय की जानकारी भी यात्रियों को उपलब्ध करवाने का प्रयास होगा। सरकारी कर्मचारियों, विद्यार्थियों और रोजाना सफर करने वालों के लिए सस्ते बस पास की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है।

शिकायत पेटी में भी दे सकते हैं आवेदन

कटारिया ने बताया कि उनके कार्यालय के बाहर शिकायत पेटी लगाई गई है। जो लोग स्वयं आवेदन नहीं लिख सकते, वे किसी अन्य व्यक्ति से लिखवाकर शिकायत पेटी में डाल सकते हैं।

आवेदन में नाम, पता और फोन नंबर जरूर लिखें, ताकि जरूरत पड़ने पर शिकायतकर्ता को बुलाकर उसकी बात सुनी जा सके। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर में समस्या नहीं सुनी गई या लिखित शिकायत पर संतुष्टि नहीं मिली तो लोग बुधवार को समय लेकर यूटी प्रशासन के कार्यालय में उनसे मिल सकते हैं।

निगम चुनाव की आचार संहिता से पहले एक और शिविर

प्रशासक ने कहा कि आगामी दिनों में नगर निगम चुनाव की आचार संहिता लागू होने की संभावना है। इसके बावजूद प्रयास रहेगा कि अगले कुछ दिनों में एक और बस्ती में समाधान शिविर आयोजित किया जाए।

उन्होंने चंडीगढ़ की शिक्षा व्यवस्था का उल्लेख करते हुए बताया कि स्कूली शिक्षा में शहर लगातार पांच वर्षों से देश में पहले स्थान पर है। 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पांच हजार रुपये की छात्रवृत्ति देने का निर्णय भी किया गया है।

कटारिया ने कहा कि समाधान शिविर केवल शिकायतें सुनने का मंच नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक शिकायत का रिकॉर्ड रखकर उसकी प्रगति की समीक्षा की जाती है। प्रशासन और जनता के सहयोग से ही शहर की समस्याओं का स्थायी समाधान संभव है।

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