900 करोड़ की विरासत पर चोरों की नजर, चंडीगढ़ के हेरिटेज मैनहोल कवर बचाने को RFID चिप लगाने की मांग; प्रशासक को लिखा पत्र

उन्होंने इन ऐतिहासिक कवर की सुरक्षा के लिए आरएफआइडी चिप लगाने, प्रत्येक कवर की डिजिटल पहचान बनाने और उनकी आवाजाही पर नजर रखने का सुझाव दिया है। उन्होंने इनकी कुल अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत 900 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान भी जताया है।

जग्गा ने पत्र में कहा है कि सेक्टर-45 और 46 सहित शहर के विभिन्न हिस्सों से पिछले दिनों हेरिटेज मैनहोल कवर चोरी होने की घटनाएं सामने आई हैं।

नगर निगम के सब डिवीजनल इंजीनियर की ओर से इन मामलों में पुलिस को छह शिकायतें भी दी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय नीलामी में एक कवर की कीमत 15 लाख से 30 लाख रुपये तक मिलने की बात सामने आई है।

यदि एक कवर की कीमत 30 लाख रुपये मानी जाए तो इनकी कुल सांकेतिक बाजार कीमत 900 करोड़ रुपये बैठती है। हालांकि, उन्होंने कहा कि इनका वास्तविक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व किसी भी आर्थिक मूल्यांकन से कहीं अधिक है।

उन्होंने प्रशासन से सभी कवर का सेक्टरवार और लोकेशन के हिसाब से भौतिक सत्यापन करवाने, उनकी फोटो, आकार, स्थिति और स्थान का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने तथा प्रत्येक को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने की मांग की है।

इसके साथ ही आरएफआइडी चिप लगाने और जियो-टैगिंग के माध्यम से निगरानी व्यवस्था विकसित करने का सुझाव दिया है, ताकि चोरी होने की स्थिति में उनकी आवाजाही का पता लगाया जा सके।

मूल कवर हटाकर सुरक्षित संग्रहालय में रखने का सुझाव

पत्र में कहा गया है कि जहां तकनीकी और संरचनात्मक रूप से संभव हो, वहां मूल हेरिटेज कवर की जगह आधुनिक मैनहोल कवर लगाए जाएं और ऐतिहासिक कवर को विशेषज्ञों की निगरानी में किसी सुरक्षित हेरिटेज रिपोजिटरी या संग्रहालय में संरक्षित किया जाए।

उन्होंने चोरी के सभी मामलों की जांच, सीसीटीवी फुटेज खंगालने, अंतरराष्ट्रीय नीलामी घरों और संभावित तस्करी नेटवर्क की पड़ताल करने की भी मांग की है।

केंद्र सरकार से आर्ट ट्रेजर घोषित करवाने की मांग

अजय जग्गा ने एक महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए इन हेरिटेज कवर को एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट के तहत आर्ट ट्रेजर घोषित करवाने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है।

इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से अधिनियम की धारा 2(बी) के तहत राजपत्र अधिसूचना जारी करवाने का प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है कि इससे इन कलात्मक धरोहरों को कानूनी संरक्षण दिलाने का रास्ता खुल सकता है।

उन्होंने हेरिटेज आइटम प्रोटेक्शन सेल को मजबूत करने, वरिष्ठ नोडल अधिकारी नियुक्त करने और नगर निगम, पुलिस, प्रशासन तथा संस्कृति विभाग के बीच समन्वय स्थापित करने की मांग की है।

साथ ही चोरी की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने का भी सुझाव दिया है।

जग्गा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नारे 'विकास भी, विरासत भी' की भावना के अनुरूप चंडीगढ़ की इस अनमोल स्थापत्य विरासत को बचाने के लिए प्रशासन को समय रहते ठोस कदम उठाने चाहिए।