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चंडीगढ़ के 49 हजार परिवारों को मिलेगा मकानों का मालिकाना हक, ब्याज-पेनल्टी होगी माफ; प्रशासन ने की घोषणा

Published: Tue, 17 Nov 2026 04:32 PM (IST)

चंडीगढ़ प्रशासन ने 49 हजार परिवारों को उनके मकानों का मालिकाना हक देने की घोषणा की है, जिसमें हाउसिंग बोर्ड ...और पढ़ें

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के 36 हजार मकानों का मिलेगा मालिकाना हक। (सांकेतिक फोटो)

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के 36 हजार मकानों का मिलेगा मालिकाना हक। (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1. चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के 36 हजार मकान।

  2. 13 हजार मकान ट ऑफिस के शामिल।

  3. अफोर्डेबल हाउसिंग का किराया 800 रुपये।

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में लंबे समय से मकानों के मालिकाना हक की मांग कर रहे लोगों के लिए प्रशासन ने बड़ी राहत देने की घोषणा की है। शहर के करीब 49 हजार परिवारों को उनके मकानों का स्वामित्व अधिकार दिया जाएगा। इनमें चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के 36 हजार और स्टेट ऑफिस के 13 हजार मकान शामिल हैं।

प्रशासन की ओर से इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। लाभार्थी का कम से कम सात साल से संबंधित मकान में रहना जरूरी होगा। परिवार का सदस्य या बच्चा भी निर्धारित अवधि से वहां रह रहा है तो उसे भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

प्रशासन के अनुसार, हाउसिंग बोर्ड के मकानों के मामले में लोगों को विशेष रियायत दी गई है। मकान का मालिकाना हक हासिल करने के लिए केवल मूल किराया जमा कराना होगा। ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी गई है।

यदि कोई व्यक्ति एकमुश्त राशि जमा नहीं करा सकता तो उसे 12 किस्तों में भुगतान करने की सुविधा भी मिलेगी। मूल किराया जमा होने का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद मालिकाना हक का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

वहीं, स्टेट ऑफिस के मकानों के लिए कलेक्टर रेट का पांच प्रतिशत निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत संबंधित लाभार्थियों को करीब दो से ढाई लाख रुपये तक जमा कराने पड़ सकते हैं। इससे उन्हें मकान का पट्टा और मालिकाना अधिकार मिल सकेगा।

एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत हाउसिंग बोर्ड के मकानों में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी (एसपीए) के माध्यम से संपत्ति का हस्तांतरण कराने वाले लोगों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। हालांकि, स्टेट ऑफिस के मामलों में इस संबंध में प्रक्रिया अभी तैयार की जा रही है।

अफोर्डेबल हाउसिंग का किराया अब 800 रुपये

अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भी राहत दी गई है। प्रशासन ने बताया कि पहले जिन मकानों का किराया 800 रुपये था, वह बढ़कर 3200 से 3500 रुपये तक हो गया था। अब इन सभी लाभार्थियों से दोबारा 800 रुपये मासिक किराया लेने का निर्णय किया गया है।

निगम के 93 कर्मचारियों की नियुक्ति को मंजूरी

नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। ऐसे 93 कर्मचारियों के परिजनों को नियुक्ति देने के लिए नगर निगम के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

ये वे परिवार हैं, जिनके माता-पिता या अन्य परिजनों की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर परिवार का सदस्य नौकरी की मांग कर रहा था। प्रशासन ने नगर निगम को नियुक्ति पत्र जारी करने की अनुमति दे दी है।

इसके अलावा नगर निगम में शामिल हुई ग्राम पंचायतों से संबंधित 158 लोगों के मामले में भी निगम को आवश्यक निर्णय लेने की स्वीकृति दी गई है।

बस्तियों में बढ़ेंगी बुनियादी सुविधाएं

प्रशासन ने आगामी वित्त वर्ष 2027-28 में शहर की बस्तियों और कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा है। लोगों से सीवरेज, सड़क, पानी, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे, स्कूल, अस्पताल और खेल मैदान से संबंधित कमियों की जानकारी देने को कहा गया है। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि एक अप्रैल 2027 से एक अप्रैल 2028 के बीच इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। 

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