चंडीगढ़ प्रशासन और निगम के खिलाफ यूटी सचिवालय सेक्टर-9 के बाहर प्रदर्शन
कमेटी के कन्वीनर अश्वनी कुमार और चेयरमैन सुरमुख सिंह ने चंडीगढ़ प्रशासन और एमसी पर आरोप लगाया कि कर्मचारी मांगों को पूरा करवाने के लिए लगातार छोटे छोटे प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन प्रशासन और निगम के अधिकारी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
चंडीगढ़, जेएनएन। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एमसी इंप्लाइज एंड वर्कर्स के आह्वान पर यूटी कर्मचारियों की मांगों को पूरा करवाने के लिए यूटी सेक्रेटेरिएट सेक्टर-9 के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रशासन और एमसी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। नारेबाजी को देखते हुए ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शिष्टमंडल ने मांगो का पत्र चीफ इंजीनियर कम स्पेशल सेक्रेटरी इंजीनियरिंग के पीए को सौंपा। एक मांग पत्र सेक्रेटरी पर्सोनल के पीए को भी सौंपा गया।
कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कमेटी के कन्वीनर अश्वनी कुमार और चेयरमैन सुरमुख सिंह ने चंडीगढ़ प्रशासन और एमसी पर आरोप लगाया कि कर्मचारी मांगों को पूरा करवाने के लिए लगातार छोटे छोटे प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन प्रशासन और निगम के अधिकारी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। न ही कर्मचारी नेताओं को वार्ता के लिए बुला रहे हैं। अश्वनी कुमार ने कहा कि कोरोना संकट में कर्मचारियों ने आपनी जान खतरे में डालकर ईमानदारी से ड्यूटी निभाई है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का डीए फ्रीज़ कर दिया जो अभी तक नहीं दिया। अश्वनी कुमार और सुरमुख सिंह ने कहा प्रसाशन को जल्द कर्मचारियों की मांगों को पूरा करना चाहिए नहीं तो अगला प्रदर्शन 28 जून को डिप्टी कमिश्नर कार्यलय के बाहर किया जाएगा।
उनकी मांगों में मुख्य रूप से डेली वेज वर्कर्स को रेगुलर करना, ओटसोर्सिंग वर्कर्स का डीसी रेट 8 फीसद और बढ़ाया जाए शामिल है। इसके अलावा ओटसोर्सस वर्कर्स का शोषण रोकने के लिए पालिसी बनाई जाने की भी मांग है।
- मांगों में ये शामिल
- जेम से आए ठेकेदार ओटसोर्स वर्कर्स को दोबारा नौकरी पर रखने के लिए पैसों की मांग करते हैं उन पर कारवाई हो।
- खाली पदों को जल्द भरा जाए।
- 1996 के बाद भर्ती हुए डेली वेज वर्कर्स को पालिसी में कवर कर रेगुलर किया जाए।
- मृतक के आश्रितों को पंजाब की तर्ज पर नौकरी दी जाए।
- मिड डे मील वर्कर्स की सैलरी बढ़ाई जाए।
- चौकिदारों के काम के 8 घंटे फिक्स किए जाए।
- सेवामुक्त कर्मचारियों के पेंशन केसे का निपटारा जल्द किया जाए
- बिजली और सीटीयू विभाग का निजीकरण करना बंद हो
- नोटिफाई एरिया कमेटी मनीमाजरा में डेली वेज वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको रेगुलर किया जाए
- एमसी कर्मचारियों के नियमों में संशोधन किया जाए
- खत्म किए पदों को बहाल किया जाए और लेबर कानून लागू किए जाएं।