चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिकल वर्कमैन यूनियन ने भी प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा, निगम वर्कर्स की रैली में करेंगे प्रदर्शन

चंडीगढ़ [विकास शर्मा]। इलेक्ट्रिकल वर्कमैन यूनियन भी यूटी प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो गई है। इसी सिलसिले में यूनियन की हाईकोर्ट में एक मीटिंग हुई जिसमें यूनियन के पदाधिकारियों ने फैसला लिया वह 10 दिसंबर को प्रशासन खिलाफ निकाले जाने वाली रोष प्रदर्शन रैली में कोआर्डिनेशन कमेटी आफ गवर्नमेंट एंड एमसी इंप्लाइज एंड वर्कर्स का समर्थन करेगी और बड़ी संख्या में रोष प्रदर्शन में हिस्सा लेगी। इस मीटिंग में कोआर्डिनेशन कमेटी आफ गवर्नमेंट एंड एमसी इंप्लाइज एंड वर्कर्स के प्रधान सतिंदर सिंह और सचिव राकेश कुमार खास तौर पर मौजूद रहे।

यूनियन करेगी रोष प्रदर्शन का समर्थन

इलेक्ट्रिकल वर्कमैन यूनियन के प्रधान किशोरी लाल ने बताया कि कर्मचारी वर्षों से अपनी मांगों के खिलाफ प्रशासन को ज्ञापन सौंप रहे हैं। लगभग सभी विभागों के कर्मचारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं, पुतले फूंक चुके हैं लेकिन अभी तक अधिकारियों के कानों से जूं तक नहीं रेंगी है। इसलिए अब कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। इस प्रदर्शन का हिस्सा बनकर इलेक्ट्रिकल वर्कमैन यूनियन इसको और मजबूती देगी।

प्रशासक खुद लें संज्ञान

कोआर्डिनेशन कमेटी आफ गवर्नमेंट एंड एमसी इंप्लाइज एंड वर्कर्स के अध्यक्ष सतिंदर सिह बताया कि प्रशासन कर्मचारियों की मांगों को हल नहीं कर रहा है। इसलिए चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को तुरंत यूटी कर्मचारियों से बैठक कर उनकी शिकायतों व समस्याओं को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैम पोर्टल के  ठेकेदार र्कमचारियों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। प्रशासन को यह सब पता है, बावजूद इसके जैम पोर्टल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 

ये हैं कर्मचारियों की मांगें

- कर्मचारियों को सैलरी 10 तरीख से पहले दी जानी  चाहिए

- ठेका खत्म होते ही दूसरे ठेकेदार का ठेका चालू किया जाना चाहिए।

- विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को तुरंत भरा जाना चाहिए।

- आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निश्चित पॉलिसी बनाई जानी चाहिए।

- जो ठेकेदार आउटसोर्स कर्मचारियों का ईपीएफ नहीं कटवा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

कोआर्डिनेशन कमेटी आफ गवर्नमेंट एंड एमसी इंप्लाइज एंड वर्कर्स के सचिव राकेश कुमार ने बताया कि यूटी प्रशासन डीसी रेट बढ़ाने के फैसले  से पीछे हट रहा है। बराबर काम के लिए बराबर वेतन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया जा रहा।

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