चंडीगढ़ प्रशासन में डेपुटेशन कर्मियों के वेतन की जांच, राष्ट्रपति कार्यालय के बाद गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट

इससे पहले राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से भी डेपुटेशन पर नियुक्त कर्मचारियों से जुड़े मामले में ऑडिट के निर्देश दिए जा चुके हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ टीचर्स (जेएसी) की ओर से डेपुटेशन व्यवस्था और वेतन भुगतान की प्रक्रिया को लेकर भारत सरकार तथा ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के समक्ष शिकायत की गई थी।

यूनियन का आरोप है कि लंबे समय तक डेपुटेशन पर रहने वाले कर्मचारियों से चंडीगढ़ में भर्ती और प्रमोशन की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। ऑडिटर जनरल से जुड़ी शिकायत पर राष्ट्रपति कार्यालय ने जांच के निर्देश दिए, जबकि भारत सरकार से संबंधित शिकायत दोबारा मुख्य सचिव को मार्क की गई है।

उनके अनुसार गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के आर्थिक लाभ रोकने, उन पर आरोप लगाने और नौकरी से हटाने तक की शिकायतें सामने आती रही हैं। शिव मूर्ति ने कहा कि अप्रैल 2022 से केंद्रीय सेवा नियम लागू होने के बावजूद डेपुटेशन पर कर्मचारियों को बुलाने की प्रक्रिया जारी है, जबकि चंडीगढ़ में नियमित भर्ती के लिए आवश्यक नियमों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

यूनियन का आरोप है कि इस कमेटी ने केंद्र से स्वीकृत पदों पर पहले 20 से 40 प्रतिशत तक के कोटे तय किए और बाद में इन्हें पंजाब और हरियाणा के लिए 60:40 अनुपात में बांटा।

यूनियन का कहना है कि इससे चंडीगढ़ के स्थानीय कर्मचारियों की पदोन्नति और नियमित भर्ती प्रभावित हुई।
अब गृह मंत्रालय की ओर से मांगी गई रिपोर्ट में यह स्पष्ट होना है कि डेपुटेशन पर नियुक्त कर्मचारियों को वेतन भुगतान किस नियम और किस स्वीकृत प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है।

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