आचार संहिता से पहले एक्शन मोड में चंडीगढ़ नगर निगम, रुके पड़े विकास कार्यों की 48 घंटे में मांगी स्टेटस रिपोर्ट
नगर निगम प्रशासन ने चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले शहर में विकास कार्यों को गति देने की तैयारी की है।
चंडीगढ़ नगर निगम (फाइल फोटो)
HighLights
आचार संहिता से पहले विकास कार्यों को गति देने की तैयारी
चीफ इंजीनियर ने स्वीकृत कार्यों को तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए
48 घंटे में कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी, देरी पर कार्रवाई
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम चुनाव से पहले आचार संहिता लागू होने की संभावना को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने शहर में विकास कार्यों को गति देने की तैयारी शुरू कर दी है।
स्वीकृति मिलने के बावजूद साइट पर शुरू नहीं हुए विकास कार्यों को लेकर चीफ इंजीनियर संजय अरोड़ा ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने पब्लिक हेल्थ, बिल्डिंग एंड रोड्स तथा हॉर्टिकल्चर एंड एनवायरनमेंट विंग के सभी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरों को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत कार्यों को बिना देरी तुरंत शुरू करवाया जाए।
इंजीनियरों को दिए निर्देश
चीफ इंजीनियर ने संबंधित सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरों और एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी स्वीकृत कार्यों की तत्काल समीक्षा की जाए, जो अभी तक शुरू नहीं हुए हैं।
इन कार्यों से संबंधित टेंडर प्रक्रिया, अलॉटमेंट, वर्क ऑर्डर जारी करने और साइट हैंडओवर जैसी लंबित औपचारिकताएं प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाएं।
साथ ही केवल कागजों में प्रक्रिया पूरी करने के बजाय संबंधित साइटों पर वास्तविक रूप से काम शुरू करवाना सुनिश्चित किया जाए।
48 घंटे के भीतर मांगी रिपोर्ट
अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए चीफ इंजीनियर ने सभी संबंधित अधिकारियों से 48 घंटे के भीतर प्रत्येक कार्य की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें कार्य की स्वीकृति की तारीख, अलॉटमेंट और वर्क ऑर्डर जारी होने की तारीख, मौजूदा स्थिति, काम शुरू नहीं होने के कारण और काम शुरू करने की निश्चित समयसीमा बतानी होगी।
उन्होंने सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरों को स्वयं विकास कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि अधिकारियों की प्रशासनिक या प्रक्रियागत लापरवाही के कारण कोई भी स्वीकृत कार्य शुरू होने से नहीं रुकना चाहिए।
बिना किसी ठोस कारण के देरी या निर्धारित समयसीमा में काम शुरू नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
चीफ इंजीनियर ने इस पूरी प्रक्रिया को टॉप प्रायोरिटी पर रखने के निर्देश दिए हैं। 48 घंटे में अनुपालन रिपोर्ट देने के बाद संबंधित साइटों पर काम वास्तव में शुरू होने की पुष्टि भी करनी होगी।