कमीशन कम करने पर पंजाब को आपत्ति, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखा रामविलास पासवान को पत्र
पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आढ़तियों के कमीशन में कटौती पर आपत्ति जताई। इस संबंध में सीएम ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखा है।
जेएनएन, चंडीगढ़। केंद्र सरकार ने आढ़तियों को फसल खरीद पर दिए जाने वाले ढ़ाई फीसद कमीशन को अब फ्रीज करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। गेहूं के सीजन में भेजी गई कॉस्ट शीट में आढ़त 46 रुपये प्रति क्विंटल देने का फैसला किया गया है, जबकि ढ़ाई फीसद के हिसाब से यह 48.13 रुपये प्रति क्विंटल बनती है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंंह (Captain Amarinder Singh) ने इस मामले में केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) को पत्र लिखा है।
केंद्र की ओर से यह कॉस्ट शीट मई में ही पंजाब सरकार को भेजी गई थी। इस पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के तत्कालीन प्रिंसिपल सेक्रेटरी केएपी सिन्हा और बाद में मंत्री भारत भूषण आशु ने आपत्ति जताते हुए केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय को अढ़ाई फीसद पूरा कमीशन देने की अपील की थी, लेकिन खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राम विलास पासवान ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया।
मुख्यमंत्री ने अब पासवान को पत्र लिखकर कहा है कि यह कानूनी उपबंध है। उन्होंने चेतावनी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अढ़ाई फीसद कमीशन से सरकार के पीछे हटने से खरीद प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। कमीशन का रेट फिक्स करना नियमों के खिलाफ है। 2020-21 के लिए अस्थायी कीमत तालिका को संशोधित किया जाए।
उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर आढ़तियों में बेचैनी है। यदि इसे न सुलझाया गया तो आने वाले धान की खरीद के सीजन में दिक्कत आ सकती है। कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को पहले ही काफी बड़ा धक्का लगा है। इसके बावजूद रबी के सीजन के दौरान किसानों व आढ़तियों ने गेहूं की खरीद करवाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है।
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