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कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले- चीन से निपटने को बॉर्डर एरिया में बने औद्योगिक हब

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से आर्थिक चुनौती से लड़ने के लिए व्यापक नीति बनाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Wed, 01 Aug 2018 08:26 PM (IST)Updated: Fri, 03 Aug 2018 08:49 PM (IST)
कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले- चीन से निपटने को बॉर्डर एरिया में बने औद्योगिक हब
कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले- चीन से निपटने को बॉर्डर एरिया में बने औद्योगिक हब

जेएनएन, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से अपील की है कि चीन की आर्थिक चुनौती से मुकाबले के लिए सीमावर्ती क्षेत्र (बॉर्डर एरिया) को औद्योगिक हब के तौर पर विकसित किया जाए। इसके लिए व्यापक नीति तैयार की जाए। उन्होंने पंजाब और राजस्थान के लिए विशेष पैकेज जारी करने की मांग भी दोहराई।

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मुख्यमंत्री नई दिल्ली में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआइआइ) और पंजाब ब्यूरो ऑफ इनवेस्टमेंट प्रमोशन की ओर से आयोजित नामी उद्योगपतियों के विचार-विमर्श सेशन में बाले रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले महीने प्रधानमंत्री से सीमावर्ती इलाकों में खासकर पठानकोट से लेकर पाकिस्तान की सीमा के साथ औद्योगिक गलियारा स्थापित करने का मुद्दा उठाया था। इस मामले में केंद्र से सकारात्मक पहल की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत को भरोसा दिलाया कि उनका पंजाब में निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और उनकी सरकार उद्योगपतियों को हरसंभव सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान राज्य में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश पहले ही आ चुका है और सरकार का लक्ष्य इस राशि को वार्षिक तीन गुणा बनाने का है।

उद्योगों को हर सुविधा देंगे

कैप्टन ने कहा कि उनकी सरकार उद्योगों को हर सुविधा मुहैया करवाएगी और नीतियां तैयार करते समय उनके हितों को ध्यान में रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में काम की संस्कृति उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है। राज्य में रोजगार और राजस्व पैदा किए जाने की जरूरत है। कैप्टन ने कहा कि उन्होंने 55 साल की राजनीति के दौरान पंजाब के उद्योग में किसी भी तरह के विघ्न को कभी भी नहीं देखा, क्योंकि यहां बहुत ही बढिय़ा श्रमिक हैं।

17000  स्कूलों का होगा कंप्यूटराइजेशन

सवाल-जवाब के सेशन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पहले पड़ाव के दौरान कम्प्यूटरीकरण के लिए 400 सरकारी स्कूलों की पहचान की है। अगामी वर्षों में 17000 से अधिक स्कूलों का कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। एक अन्य सवाल के जवाब में कैप्टन ने कहा कि नया कारोबार शुरू करना (स्टार्ट-अप) और नए उद्यमों के लिए नई औद्योगिक नीति में विस्तार में जानकारी मुहैया करवाई गई है। पंजाब सरकार ने उद्योग के लिए सकारात्मक माहौल सृजन करने और आकर्षित रियायतों की पेशकश की है। उनकी सरकार निवेश करने के लिए आने वाले सभी उद्योगपतियों का स्वागत करती है।

आसान हो रही प्रक्रिया

इससे पहले सीआइआइ के उत्तरी क्षेत्र के चेयरमैन सचित जैन ने औद्योगिक दिग्गजों के साथ अपने कारोबारी तजुर्बे साझा किए। उन्होंने कहा कि पंजाब में ज्यादा उत्पादन, मजबूत कार्य संस्कृति और सरकार की ओर से नए प्रोजेक्टों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए उत्साहित किया जा रहा है।

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