अब याद आया वादा, लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं को स्मार्ट फोन बांटेगी कैप्टन सरकार
लोकसभा चुनाव नजदीक आने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार को अपना वादा याद आया है। सरकार अब लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के युवाओं को स्मार्ट फोन देगी।
चंडीगढ़, [इन्द्रप्रीत सिंह]। लोकसभा चुनाव करीब आने के साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार को अपना वादा याद आ गया है। वह लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं को आकर्षित करने के लिए उनको मुफ्त में स्मार्ट फोन देगी। विपक्ष या चुनाव आयोग कोई आपत्ति न उठाए, इसके लिए पंजाब सरकार ने इस योजना में राजस्थान के मॉडल को अपनाने का फैसला किया है। एक-दो दिन में सरकार योजना की अधिसूचना जारी की जाएगी।
प्रदेश के दस लाख युवाओं को तीन साल में बांटे जाने हैं स्मार्ट फोन
पंजाब सरकार को इस बात की चिंता थी कि कहीं यह योजना विवादों में न फंस जाए। इसलिए सरकार ने देश भर में विभिन्न सरकार के मॉडल का भी अध्ययन किया। राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार ने भी युवाओं को स्मार्ट फोन देने का वादा किया था। वहां की सरकार ने इस योजना को चुनाव से पहले ही नोटिफाई कर दिया। इस वजह से विपक्ष सरकार की इस योजना को रोक नहीं पाया। चुनाव आयोग ने भी इस योजना के लिए हरी झंडी दे दी थी। पंजाब सरकार ने भी इन सारे तथ्यों के आधार पर फैसला लिया है कि लगभग 3 लाख फोन चुनाव के दौरान ही बांटे जाएंगे।
योजना को लेकर राजस्थान सरकार की तर्ज पर अधिसूचना जारी करने की तैयारी
सूत्रों का कहना है कि इंडस्ट्री विभाग ने तकनीकी बिडिंग फाइनल कर ली है और फाइनेंशियल बिडिंग के लिए एक-दो दिन में टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। इसी बीच सबसे खास बात यह है कि सरकार ने फैसला कर लिया है कि स्मार्ट फोन बांटने का काम चुनाव के दौरान ही किया जाएगा। हालांकि, इसमें चुनाव आयोग को की जाने वाली शिकायतें सामने आ सकती हैं। उसका एक हल निकालते हुए सरकार ने इस योजना को एक-दो दिन में ही नोटिफाई करने का फैसला कर लिया है ताकि यह ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के रूप में लिया जाए।
तीन वर्षों बांटे जाएंगे दस लाख स्मार्ट फोन
सूत्रों के अनुसार तीन वर्षों में दस लाख युवाओं को स्मार्ट फोन बांटे जाएंगे। इसके लिए सालाना 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना की घोषणा की थी और कहा था कि जो भी युवा अपने नाम कांग्रेस की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करवाएंगे, उन्हें स्मार्ट फोन दिया जाएगा।
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पहले यह कहा जा रहा था कि सरकार दीवाली के तोहफे के रूप में युवाओं को स्मार्ट फोन मुहैया करवाएगी, लेकिन बाद में यह तय हुआ कि इस योजना का राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसे चुनाव के नजदीक बांटा जाए। बुधवार को हुई मीटिंग में इस योजना के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कह दिया गया है।
योजना की औपचारिकताएं पूरी करने को बैठक
योजना की औपचारिकताएं तय करने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार ने मीटिंग ली। इसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज विनी महाजन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूथ वेलफेयर संजय कुमार, पंजाब इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो के सीईओ रजत अग्रवाल, मुख्यमंत्री के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी गुरकीरत कृपाल सिंह और लोक संपर्क विभाग की डायरेक्टर अनंदिता मित्रा मौजूद थीं।