कैप्टन की PM से मांग, धान का MSP 2902 रुपये प्रति क्विंटल हो, पराली पर मिले बोनस

जेएनएन, चंडीगढ़। मजदूरों की कमी के कारण पेश आ रही चुनौतियों को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2902 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने पराली जलाने से रोकने के लिए 100 रुपये प्रति क्विंटल रियायती बोनस की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (Punjab Agricultural University), लुधियाना का अनुमान है कि धान का MSP 2902 रुपयेे प्रति क्विंटल होना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार केंद्रीय कृषि मंत्रालय को पहले ही लिख चुकी है। पिछले वर्ष धान का MSP 1835 रुपये प्रति क्विंटल था।

कैप्टन ने कहा कि खाद्य सुरक्षा को यकीनी बनाने की जरूरत को पूरा करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि धान के लिए MSP का एलान करके किसानों को उचित कीमत का संकेत दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शारीरिक दूरी के स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय और लॉकडाउन की चुनौतियों के बावजूद पंजाब देश की सेवा में गेहूं की खरीद के निश्चित लक्ष्य को पूरा करने की तरफ सफलता से आगे बढ़ रहा है। गेहूं की कटाई के बाद राज्य में धान की रोपाई जून के मध्य में शुरू होनी निर्धारित है। राज्य में मजदूरों की कमी के कारण इसको थोड़े समय पहले करने की जरूरत पड़ सकती है।

गरीबों में मुफ्त देने के लिए एफसीआइ से पंजाब को 1.11 लाख टन अनाज जारी

वहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पंजाब में गरीबों को तीन महीने तक निशुल्क अनाज उपलब्ध करवाने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब को 1,11,658 मीट्रिक टन अनाज जारी कर दिया है। इस योजना के तहत अप्रैल से जून के बीच गरीबों को मुफ्त अनाज देने के लिए पंजाब को 594.09 करोड़ रुपए का 2,12,175 मीट्रिक टन अनाज आवंटित किया गया है।

यह अनाज सभी अंत्योदय और पीएचएच परिवारों को दिया जाना है। इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चंडीगढ़ में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ लेने वाले लोगों को भी मिलेगा। पंजाब सरकार अब तक इस अनाज का लगभग आधे से ज्यादा अनाज एफसीआइ के गोदामों से ले चुकी है। इनमें डीसीपी स्टॉक का 30897 मीट्रिक टन अनाज भी शामिल है।

एफसीआइ, पंजाब की ओर से चंडीगढ़ के लिए आवंटित किए गए 11.56 करोड़ रुपये के 4127 मीट्रिक टन अनाज को भी पूरा जारी किया जा चुका है। एफसीआइ से आवंटित किया जा रहा यह अनाज पूरी तरह से ऋण के तौर पर जारी किया जा रहा है, जिसका भुगतान केंद्र सरकार करेगी।