मोदी से मिले कैप्टन, खाद्य कर्ज निपटारे व सीमावर्ती क्षेत्र के लिए मांगा विशेष पैकेज

जेएनएन, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर धान व गेहूं की खरीद के लिए 31000 करोड़ रुपये के खाद्य कर्ज के निपटारे का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा खातों का निपटारा न किए जाने के कारण 12 हज़ार करोड़ मूल राशि और 19000 करोड़ रुपये ब्याज का बोझ राज्य सरकार के उठाना पड़ रहा है।

इस मुलाकात के दौरान कैप्टन ने कहा कि राज्य पहले ही 324 करोड़ रुपये के सालाना ब्याज का भुगतान कर रहा है। कुल भुगतान 65000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। यह बोझ सहना राज्य के लिए मुश्किल है। सरहदी इलाकों के विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग दोहराते हुए कैप्टन ने कहा सीमावर्ती क्षेत्र विकास फंड के आवंटन संबंधी मापदंड पंजाब के हक में नहीं है। इस संबंध में त्रुटियां दूर की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने नवंबर, 2019 में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव के संबंध में 2145 करोड़ रुपये की सहायता की मांग भी दोहराई। 13 अप्रैल 2019 को जलियांवाला बाग की शौर्यगाथा के 100 वर्ष पूरे होने पर अमृतसर में होने वाले आयोजन और स्थल के आसपास सुविधाओं के लिए सौ करोड़ रुपये का अनुदान देने की अपील की। उल्लेखनीय है कि जलियांवाला बाग ट्रस्ट के चेयरमैन प्रधानमंत्री हैैं।

किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कैप्टन ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत केंद्रीय फंड मुहैया करवाने की मांग दोहराई। रावी में शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट को जल्द मंजूरी देने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से रावी के पानी का और प्रभावी तरीके से प्रयोग किए जाने के साथ-साथ रणजीत सागर डैम की कुशलता में भी सुधार होने में मदद मिलेगी। प्रोजेक्ट की राष्ट्रीय महत्ता के कारण इसको 90:10 फंड के अनुपात के तौर पर लिया जा रहा है।

सतलुज व व्यास का मुद्दा भी उठाया

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से गंगा कार्य योजना की तर्ज पर सतलुज व ब्यास नदियों की सफ़ाई के प्रोजेक्ट के लिए सहायता की मांग की। कैप्टन ने मोदी को बताया कि भूजल खऱाब होने और पानी के गिर रहे स्तर के कारण पंजाब घोर जल संकट का सामना कर रहा है।

यह भी पढ़ेंः दर्द में डूबी जिंदगी में खुशियों के कुछ पल, ...आैर खिल उठे थके चेहरे