BJP प्रदेश प्रवक्ता कैलाश जैन की केंद्र सरकार से मांग, छोटे व्यापारियों को दी जाए विशेष छूट
कैलाश जैन का कहना है कि इस घड़ी में देश का छोटा व्यापारी बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा है इसलिए इस छोटे वर्ग के दुकानदार को भी तुरंत राहत देने दिए जाने की आवश्यकता है।
चंडीगढ़, जेएनएन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं शहर के व्यापारी नेता कैलाश चंद जैन ने केंद्रीय केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर छोटे व मध्यम दर्जे के व्यापारियों को आ रही समस्याओं से अवगत कराया और विशेष छूट की मांग की है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में कैलाश जैन ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वैश्विक महामारी के दौर में देश को इस संकट से उबारने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए उन्हें साधुवाद दिया है।
कैलाश जैन का कहना है कि इस घड़ी में देश का छोटा व्यापारी बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा है इसलिए इस छोटे वर्ग के दुकानदार को भी तुरंत राहत देने दिए जाने की आवश्यकता है। व्यपारी वर्ग विभिन्न प्रकार की परेशानियों को सहन करते हुए भी लॉकडाउन में सहयोग कर रहा है। उस पर प्रतिष्ठान के कर्मचारियों, स्टाफ का वेतन, बिजली के बिल, वॉटर टैक्स, हाउस टैक्स, बैंकों के ब्याज, लिमिट एवं ओवरड्राफ्ट पर ब्याज, जीएसटी एवं आयकर के भुगतान की जिम्मेदारीयो का बोझ पड़ रहा है ऐसे में सरकार से कुछ राहत की अपेक्षा करता है यदि इस वर्ग राहत नही दी गई तो देश के लघु, मध्यम, कारोबारी , व्यापारी, उद्यमी, दुकानदार बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएंगे
देनदारी को लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात तीन माह तक के लिए किया जाए स्थगित
उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में हमेशा समाज और शासन के साथ खड़ा रहने वाले व्यपारी समाज को वर्तमान संकट से उबरने के लिए कुछ आवश्यक राहत पैकेज भी प्रदान किया जाना चाहिए। जैन ने मांग की है कि सालाना 40 लाख तक का कारोबार करने वाले पंजीकृत या अपंजीकृत कारोबारी को पांच लाख रुपए का ब्याज मुक्त अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाए। एक करोड़ तक के सालाना कारोबार करने वाले को बीस लाख रुपए तक का ऋण छह फीसद की ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाए और उससे अधिक का वार्षिक कारोबार करने वाले को 50 लाख तक की ऋण सुविधा सस्ती ब्याज दर पर प्रदान की जाए।वर्तमान समय में सभी प्रकार के करों की देनदारी को लॉकडाउन अवधि समाप्त होने के पश्चात तीन माह तक के लिए स्थगित किया जाए।
वेतन भुगतान में सरकार करे मदद
बीजेपी प्रवक्ता ने मांग उठाई कि विद्युत बिलों का भुगतान बिजली के वास्तविक उपयोग के आधार पर कराया जाए, उसके साथ बिजली बिल के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क ना वसूला जाए। ट्रांसपोर्टरों पर लगने वाले रोड टैक्स तथा दुकानदारों पर लगने वाले सभी हाउस टैक्स, वाटर टैक्स व इस प्रकार के अन्य करों की वसूली लॉकडाउन के तीन महीने बाद तक के लिए स्थगित किया जाए। विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों, स्टाफ आदि के वेतन की आपूर्ति हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार 25-25 फीसद का अंशदान सहायता के रूप में प्रदान करना चाहिए। कैलाश जैन ने इस पत्र की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री व भजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को भी भेजी है।