कैप्टन सरकार में रिटायर्ड अफसरों की पौ बारह, मिल रही खास जिम्मेदारी, कलसी भी बने चेयरमैन
पंजाब में सेवानिवृत अधिकारियों की पौ बारह है। पंजाब की कैप्अन अमरिंदर सिंह सरकार इन पूर्व अफसरों को खास जिम्मेदारियां दे रही है।
चंडीगढ़, [इन्द्रप्रीत सिंह]। पंजाब सरकार रिटायर्ड अफसरों की पौ बारह है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने एक और रिटायर्ड आइएएस अफसर को एक नई अथॉरिटी बनाकर चेयरमैन लगा दिया है। गृह विभाग के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव एनएस कलसी को पंजाब पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही पूर्व ब्यूरोक्रेट्स को कैप्टन सरकार में चेयरमैन बनाने की संख्या 12 हो गई है।
गृह विभाग के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव बने पुलिस शिकायत अथॉरिटी के प्रमुख
दिलचस्प बात यह है कि कैप्टन सरकार को बने तीन साल हो चुके हैंं, लेकिन अभी तक बोर्ड और कार्पोरेशन व मार्किट कमेटियों में पॉलिटिकल लोगों को चेयरमैन नहीं लगाया गया है। इस वजह से पार्टी के नेताओं में खासी नाराजगी है।
कलसी को चेयरमैन लगाने संबंधी विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश चंद्रा ने इसकी पुष्टि की है। काबिले गौर है कि दस दिन पहले मुख्य सचिव करण अवतार सिंह की अगुआई में बनी सर्च कमेटी ने एनएस कलसी और पूर्व आइएएस अधिकारी डॉक्टर जी वज्रालिंगम के नाम को शॉर्टलिस्ट करके मुख्यमंत्री को भेजा था। मुख्यमंत्री ने कलसी के नाम पर अपनी मुहर लगा दी है।
कैप्टन सरकार में करीब 12 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स बने चेयरमैन
अथॉरिटी के दो अन्य मेंबर भी लगाए जाने हैं, लेकिन फिलहाल उसे टाल दिया गया है। इसी तरह मंडल स्तर पर भी पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनेगी जिसके लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक का चेयरमैन लगाया जा सकता है। इसको भी फिलहाल टाल दिया गया है। मंडल स्तर की शिकायत निवारण अथॉरिटी में चेयरमैन समेत पांच मेंबर होंगे।
इन अथॉरिटी का काम
एसपी रैंक से ऊपर के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच राज्य स्तर की कंप्लेंट अथॉरिटी करेगी। इससे नीचे रैंक के अधिकारियों के खिलाफ आई शिकायतों पर सुनवाई मंडल स्तर की अथॉरिटी करेगी।
हाई कोर्ट में दी गई है चुनौती
पुलिस कंप्लेट अथॉरिटी का चेयरमैन ब्यूरोक्रेट के बजाय हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को लगाने की मांग करते हुए एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने चुनौती दी हुई है जिसकी अगली सुनवाई अप्रैल में होनी है।
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इन ब्यूरोक्रेट्स को किया जा चुका है एडजस्ट
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर राजनीतिक लोगों के बजाय अफसरों को एडजस्ट करने के आरोप पार्टी में लगते रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 11 पूर्व आइएएस व आइपीएस अफसरों को लगाया हुआ है।
सुरेश कुमार : मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव।
वाइएस रतड़ा : चेयरमैन पनग्रेन।
कुसुमजीत सिद्धू : चेयरपर्सन पंजाब राज्य बिजली नियामक आयोग।
डीपी रेड्डी : चेयरमैन, फूड कमीशन।
तेजिंदर कौर : चेयरमैन एससी कमीशन।
जय सिंह गिल : चेयरमैन छठा वेतन आयोग।
डीएस कल्हा : मेंबर छठा वेतन आयोग।
एनएस कंग : चेयरमैन पंजाब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी।
संजीव गुप्ता : मेंबर पंजाब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी।
के.आर लखनपाल : चेयरमैन, राज्य वित्तीय आयोग।
जगपाल सिंह संधू : मुख्य आयुक्त पंजाब चुनाव आयोग।