भगवंत मान उठाएंगे एक और बड़ा कदम, पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल संभव, मेरिट पर मिलेगी नियुक्ति
Bhagwant Mann Another Decision एक के बाद कई फैसलों के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में हैं। भगवंत मान सरकार पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर सकती है। अधिकारियों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर होगी।
चंडीगढ़, [ इन्द्रप्रीत सिंह]। Bhagwant Mann Another Step: पंजाब के मुख्यमंत्री ने सत्ता संंभालने के बाद भगवंत मान ने एक के बाद बड़े फैसले किए हैं। इसके बाद वह अब एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में हैं। पंजाब में अब बड़े प्रशासनिक फेरबदल की सुगबुगाहट है। बताया जाता है कि पहले जिला उपायुक्तों (डीसी) में बदलाव हो सकता है। अधिकारियों को योग्यता के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी।
बता दें कि पंजाब में भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की सरकार का गठन होने के बाद से ही प्रशासनिक फेरबदल की संभावनाएं बनी हुई हैं। पता चला है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अधिकारियों के साथ लंबी चर्चा की और कार्मिक विभाग को आइएएस अफसरों की सूचियां मांगी हैं। बताया जाता है कि सबसे पहले डिप्टी कमिश्नरों के तबादले होंगे और लगभग एक दर्जन से ज्यादा जिलों के अफसरों को बदला जाना तय है।
यह भी जानकारी मिली है कि 2014 बैच के अधिकारियों को डिप्टी कमिश्नर लगाया जाना तय है। पहली सूची में कुछ डिप्टी कमिश्नर बने रहेंगे। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि नियुक्तियां पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होंगी।
इस अधिकारी ने कहा कि आपको पहली सूची के आधार पर ही पता चल जाएगा कि सरकार की मंशा क्या है। उन्होंने बताया कि डिप्टी कमिश्नरों के बाद विभिन्न विभागों के निर्देशालयों के डायरेक्टरों को बदला जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी , वित्तायुक्तों की नियुक्तियां की जाएंगी।
काबिले गौर है कि प्रशासनिक और पुलिस महकमों में तबादलों की संभावना के चलते काम में कुछ ठहराव भी आ रहा है। बताया जाता है कि किसी भी अधिकारी को यह नहीं पता है कि उसका तबादला कब हो जाएगा, जिस कारण वित्तायुक्त और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी अपने विभागों की मीटिगें भी बंद कर चुके हैं।
यह भी बताया गया है कि नई सरकार आने के बाद से महकमों की समीक्षा बैठकें नहीं हो रही हैं। सभी अधिकारियों को लग रहा है कि किसी भी समय उनके तबादले के आदेश आ सकते हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को छोड़कर शेष सभी विभागों के कामों में ठहराव है। चूंकि, एक अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है इसलिए मंडी बोर्ड, खाद्य एवं आपूर्ति व संबंधित विभागों की खरीद एजेंसियाें में ही काम हो रहा है।
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भगवंत मान सरकार को बने हुए दो हफ्ते होने के बावजूद अभी तक महकमों में तबादले नहीं हुए हैँ। तबादलों के नाम पर अभी केवल मुख्यमंत्री भगवंत मान के एडिश्नल चीफ सेक्रेटरी ए.वेणुप्रसाद को छोड़कर किसी भी सिविल अधिकारी का तबादला नहीं हुआ है। पुलिस में कुछ अफसरों के तबादले जरूर हुए हैं।