क्या आपका वाहन भी E-20 पेट्रोल से हो रहा खराब? सीएम मान ने खोला मोर्चा, AAP ने पीएम के सामने रखी दो मांगें
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ई-20 पेट्रोल को लेकर वीडियो संदेश जारी कर लोगों से समर्थन मांगा। उन्होंने केंद्र सरकार से ...और पढ़ें
HighLights
CM मान ने E-20 पेट्रोल से वाहन समस्याओं पर केंद्र से अपील की।
AAP ने शुद्ध पेट्रोल विकल्प और E-20 दाम घटाने की मांग की।
जन समर्थन हेतु 'stopE20petrol.com' पर ऑनलाइन अभियान चलाया गया।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ई-20 पेट्रोल के मुद्दे पर एक वीडियो संदेश जारी कर केंद्र सरकार से लोगों के हित में फैसला लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहनों से लेकर अन्य वाहनों तक, बड़ी संख्या में लोग ई-20 पेट्रोल के कारण परेशानी का सामना कर रहे हैं। कई वाहन चालकों की शिकायत है कि इससे उनके वाहनों के संचालन पर असर पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर दो प्रमुख मांगें रखी हैं-
- पहली मांग यह है कि लोगों को ई-20 पेट्रोल के साथ शुद्ध पेट्रोल का भी विकल्प दिया जाए, ताकि हर व्यक्ति अपने वाहन के अनुसार ईंधन चुन सके।
- दूसरी मांग ई-20 पेट्रोल के दाम तुरंत कम करने की है, जिससे आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।
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वेबसाइट पर सहमति दर्ज करने की अपील
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ई-20 पेट्रोल के मुद्दे पर आम लोगों की आवाज को केंद्र सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए जन समर्थन अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक वाहन चालकों और नागरिकों की राय को एक मंच पर लाना है, ताकि सरकार को यह पता चल सके कि बड़ी संख्या में लोग इस विषय पर अपनी चिंताएं जता रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे stopE20petrol.com पर जाकर ऑनलाइन याचिका का समर्थन करें और अपनी सहमति दर्ज कराएं। उनका कहना था कि जितने अधिक लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे, उतनी ही मजबूती से जनता की आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचेगी और सरकार पर इस मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय लेने का दबाव बनेगा।
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आम लोगों से जुड़ा मामला
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ई-20 पेट्रोल का मुद्दा सीधे आम लोगों के दैनिक खर्च और उनके वाहनों के संचालन से जुड़ा हुआ है। यदि लोगों को किसी नई व्यवस्था से परेशानी हो रही है तो उनकी चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने केंद्र सरकार से इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द उचित निर्णय लेने की अपील की। हालांकि, मुख्यमंत्री की मांगों और उनके वीडियो संदेश पर केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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