20 दिन बाद मोहाली डीसी ऑफिस में काम पर लौटे कर्मचारी, रजिस्ट्रियों के लिए लगी लोगों की भीड़
मोहाली के जिला प्रशासनिक कांप्लेक्स में वीरवार करीब बीस दिन बाद कर्मचारी काम पर लौटे। इस दौरान रजिस्ट्री संबंधित कार्यों से लेकर सभी काम फिर से शुरू हो गए हैं। ध्यान रहे कि मई से डीसी ऑफिस तहसीलों सब तहसीलों के कर्मचारी सामूहिक छुट्टी पर थे।
मोहाली, जेएनएन। मोहाली के जिला प्रशासनिक कांप्लेक्स में वीरवार करीब बीस दिन बाद कर्मचारी काम पर लौटे। इस दौरान रजिस्ट्री संबंधित कार्यों से लेकर सभी काम फिर से शुरू हो गए हैं। ध्यान रहे कि मई से डीसी ऑफिस, तहसीलों, सब तहसीलों के कर्मचारी सामूहिक छुट्टी पर थे। इस दौरान किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा था।
मोहाली के तहसील में रविंदर बंसल ने बताया कि डीसी दफ्तर कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद रजिस्ट्रियां शुरू हो गई हैं। हड़ताल के कारण मोहाली तहसील के डेली रेवेन्यू की बात की जाए तो बीस से पच्चीस करोड़ का नुकसान हो रहा था। मोहाली के अलावा डेराबस्सी, जीरकपुर, माजरी, खरड़ तहसीलों व सब तहसीलों में भी रजिस्ट्रियां भी शुरू हो गई हैं।
मोहाली के प्रशासनिक कांप्लेक्स में आने वाले लोगों ने कहा कि पहले दिन कर्मचारी तो मिले लेकिन काम होने में देरी हुई। क्योंकि कर्मचारियों का काम पेडिंग था। बीस दिन से कई गांवों के लोगोंं के काम भी लंबित पड़े थे। इस कारण एकाएक भीड़ बढ़ी। गांव बल्लोमाजरा से जग्गी बराड़ ने बताया कि बिजली कनेक्शन लेने के लिए वे पिछले तीन दिन से आ रहे हैं। लेकिन काम नहीं हो रहा। दफ्तर खाली पड़े थे, लेकिन आज काम हो गया। वहीं जो काम तहसीलदारों से संबंधित थे वे भी शुरू हो गए।
वहीं यूनियन के स्टेट चेयरमैन ओमप्रकाश ने बताया कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार मान गई है। सरकार की ओर से एक माह का समय दिया गया है। सभी तरह के काम सामन्य रूप से शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर सरकार की ओर से मांगे न मानी गई तो फिर कर्मचारी अपनी रणनीति बनाए गए। हड़ताल के कारण सैकड़ों लोगों के प्रॉपर्टी से संबंधित जो इकरार नामे हुए हैं वे भी प्रभावित हैं। कर्मचारियों की मांगें है कि पंजाब भर के सभी डीसी, एसडीएम और रजिस्ट्रार कार्यालयों में स्टाफ की कमी को पूरा करने, सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-1, 2 और सीनियर असिस्टेंट को प्रमोशन देने, नायब तहसीलदारों का कोटा बढ़ाने, 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी कर्मचारी भर्ती हुए हैं उन सभी को पेंशन का लाभ देने, चार साल से पेंडिंग महंगाई भत्ते को जारी किए जाएं।