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चंडीगढ़ में वकीलों को धमकी और हमले, बार काउंसिल पहुंची राज्यपाल के पास; सुरक्षा कानून लागू कराने की मांग

Published: Sun, 22 Nov 2026 05:25 PM (IST)

पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल ने पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर वकीलों पर हमले और उत्पीड़न रोकने के लिए सुरक्षा कानूननों को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की।

पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से की बात।

पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से की बात।

HighLights

  1. वकीलों पर हमले, धमकी रोकने को कानून की मांग।

  2. हिंसा पर अनिवार्य एफआईआर, डीएसपी स्तर की जांच होगी।

  3. पीड़ित वकीलों को मुआवजा, पुलिस सुरक्षा का प्रविधान।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़।  अधिवक्ताओं पर हमले, धमकी, उत्पीड़न और पेशेवर काम में बाधा डालने वालों पर अब सख्त कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ करने की मांग उठी है। इस मुद्दे पर पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के अध्यक्ष अमित राणा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने  पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट-2026 और चंडीगढ़ एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट-2026 के महत्व और प्रविधानों की जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने दोनों कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए प्रशासक से हस्तक्षेप और सहयोग की मांग की।

बार काउंसिल के पदाधिकारियों ने बताया कि इन कानूनों का उद्देश्य अधिवक्ताओं को उनके पेशेवर दायित्वों के निर्वहन के दौरान सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध कराना है।

कानून में अधिवक्ताओं के साथ मारपीट, आपराधिक धमकी, अपहरण, गलत तरीके से रोकने, उत्पीड़न, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और केस फाइलें नष्ट करने जैसी घटनाओं से सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। पेशेवर काम के कारण बदले की भावना से दर्ज कराए जाने वाले दुर्भावनापूर्ण मुकदमों से सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया।

हिंसा के मामलों में एफआईआर अनिवार्य होगी 

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि अधिवक्ताओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा। जांच डीएसपी स्तर से नीचे के अधिकारी नहीं करेंगे। समयबद्ध जांच, त्वरित सुनवाई, गंभीर मामलों में कड़ी सजा और पीड़ित अधिवक्ताओं को मुआवजा देने जैसे प्रावधान भी शामिल हैं।

इसके अलावा अधिवक्ताओं को पुलिस सुरक्षा, मुवक्किलों के साथ गोपनीय संवाद की सुरक्षा, पेशेवर दस्तावेजों और इलेक्ट्रानिक उपकरणों की तलाशी व जब्ती के दौरान विशेष सुरक्षा देने की मांग पर भी चर्चा हुई।

बार काउंसिल ने राज्य और जिला स्तर पर अधिवक्ता सुरक्षा समितियां, विशेष हेल्पलाइन और अदालत परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष शर्मिला शर्मा, मानद सचिव प्रदीप परमार, सदस्य राजेंद्र जुनेजा, गुरतेज सिंह ग्रेवाल, डॉ. डीपीएस रंधावा और हरप्रीत सिंह मुल्तानी शामिल रहे।
बॉक्स : अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षा कानून में प्रमुख प्रावधान
अधिवक्ताओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में एफआइआर दर्ज करना अनिवार्य।
जांच डीएसपी या उससे वरिष्ठ अधिकारी करेंगे।
समयबद्ध जांच और मामलों की त्वरित सुनवाई।
गंभीर अपराधों में बढ़ी हुई सजा और पीड़ित को मुआवजा।
धमकी मिलने पर अधिवक्ताओं को पुलिस सुरक्षा।
राज्य और जिला स्तर पर अधिवक्ता सुरक्षा समितियों का गठन।
विशेष हेल्पलाइन और अदालत परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था।
अधिवक्ता सुरक्षा एवं राहत कोष से चिकित्सा सहायता, अंतरिम राहत, मृत्यु पर अनुग्रह राशि और सामूहिक दुर्घटना बीमा की व्यवस्था।

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