नशा तस्करी के मामलों के लिए 35 स्पेशल कोर्ट, सड़कों का बढ़ा बजट और किसानों को राहत... पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार नशा तस्करी के मामलों में कानूनी कार्रवाई को और प्रभावी बनाना चाहती है, ताकि लंबे समय तक अदालतों में लंबित रहने के कारण आरोपितों को कोई राहत न मिले।

कैबिनेट ने मोहाली जिले के डेराबस्सी के पास समगौली के पास 39 एकड़ जमीन पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। यह प्लांट हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की नवीकरणीय एवं हरित ऊर्जा कंपनी को दिया गया है। चीमा ने कहा कि इससे क्षेत्र में गीले कचरे के निस्तारण की समस्या का समाधान होगा और पंजाब को हरित ऊर्जा के उत्पादन में भी मदद मिलेगी।

चीमा ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों, खासकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के कारण एलपीजी और अन्य संसाधनों की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली लुक पर भी पड़ा है। इससे ठेकेदारों को लागत बढ़ने के कारण परेशानी हो रही थी और कई काम प्रभावित हो रहे थे।

सरकार ने अतिरिक्त राशि मंजूर कर इस समस्या का समाधान किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से करीब 45 हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण और नवीनीकरण की योजना पर काम किया जा रहा है। बजट बढ़ने से सड़कों का काम नहीं रुकेगा।

उन्होंने कहा कि विशेष अदालतों के गठन से नशा तस्करी के मामलों का तेजी से निपटारा होगा और आरोपितों को कानून के अनुसार सजा दिलाने में मदद मिलेगी। सरकार जल्द ही इन अदालतों को स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी करेगी।

उन्होंने कहा कि मौजूदा अनाज मंडी करीब 40 साल पहले 12 एकड़ जमीन पर बनाई गई थी और अब यह शहर के बीचोंबीच होने के कारण किसानों तथा आढ़तियों के लिए परेशानी का कारण बन रही थी।

नई अनाज मंडी बनने से लहरागागा क्षेत्र के किसानों और आढ़तियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान और पूरी कैबिनेट का धन्यवाद किया।