देश की आर्थिक मजबूती के लिए व्यापारियों की अहम भूमिका : ज्ञानचंद गुप्ता
हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा है कि देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में व्यापारियों का अहम योगदान है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा है कि देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में व्यापारियों का अहम योगदान है। अब समय आ गया है जब व्यापारियों को अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए न केवल एकजुटता दिखानी होगी, बल्कि इसे आंदोलन का रूप देना होगा। गुप्ता रविवार को सेक्टर-30 अग्रवाल भवन में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन (आरजेयूवीएस) के दो दिवसीय अधिवेशन के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि भाग लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व गुजरात के खुदरा व्यापारियों तथा लघु उद्यमियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हरियाणा व चंडीगढ़ ही नहीं, बल्कि समूचे देश के व्यापारियों ने समाज व सरकार को अहम सहयोग दिया है। मौजूदा सरकार पूरी तरह से व्यापारियों के साथ है। इस अवसर पर सूरत के प्रतिनिधि राजीव खंडेलवाल, वाराणसी के राकेश, मथुरा से जगत नारायण गुप्ता, उत्तर प्रदेश के शिवम बिश्नोई, सतना मध्य प्रदेश के नीति पसीने, राजस्थान से रामोतार गोयल समेत कई गणमान्य मौजूद थे।
इससे पहले देश के आठ राज्यों से पहुंचे खुदरा व्यापारियों तथा छोटे उद्यमियों का स्वागत करते हुए आरजेयूवीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि ई-कामर्स बाजार देश के खुदरा व्यापारियों तथा लघु उद्योगपतियों के लिए खतरा है। आरजेयूवीएस के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि दिल्ली व हरियाणा सरकार को मिलकर किसानों को आंदोलन के लिए अलग स्थान देना चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन के कारण हरियाणा की सीमा में चल रहे तीन हजार उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली की सीमा पर काम करने वाले उद्यमी न तो कच्चा माल ला पा रहे हैं न ही सप्लाई दे रहे हैं। जिस कारण यह उद्योग बंद होने के कगार पर आ गए हैं। व्यापारियों के बीमा पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार
आरजेयूवीएस हरियाणा के प्रधान गुलशन डंग ने कहा कि सरकार ने व्यापारियों के लिए बीमा योजना शुरू कर सराहनीय कदम उठाया है। इसके एवज में बीमा कंपनियों को 38 करोड़ की अदायगी की गई है, लेकिन आज तक हरियाणा में किसी भी व्यापारी को क्लेम नहीं मिला है। हरियाणा सरकार इस बारे में जल्द से जल्द श्वेत पत्र जारी करे।