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चंडीगढ़ में पानी की दरों पर गरमाई सियासत, कांग्रेस के बाद भाजपा के भी पार्षद विरोध में उतरे

भाजपा पार्षद और वाटर सप्लाई कमेटी के चेयरमैन अनिल दुबे ने कहा कि पानी के रेट में काफी ज्यादा इजाफा हो गया है। इसे कम होना चाहिए। अधिकारियों को कहा गया है कि रेट रिवाइज करने का प्रस्ताव सदन में लाया जाए।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Tue, 29 Sep 2020 06:52 PM (IST)Updated: Tue, 29 Sep 2020 06:52 PM (IST)
चंडीगढ़ में पानी की दरों पर गरमाई सियासत, कांग्रेस के बाद भाजपा के भी पार्षद विरोध में उतरे
भाजपा पार्षद और वाटर सप्लाई कमेटी के चेयरमैन अनिल दुबे ने कहा कि पानी के रेट ज्यादा बढ़ गए हैं।

चंडीगढ़, जेएनएन। यूटी प्रशासन की ओर से पानी के बढ़े रेट की अधिसूचना जारी करने पर कांग्रेस के बाद अब भाजपा के अपने पार्षद भी विरोध में उतर आए हैं। मंगलवार को वाटर सप्लाई कमेटी की बैठक चेयरमैन अनिल दुबे के नेतृत्व में हुई। इसमें कमेटी ने फैसला लिया है कि बढ़े हुए पानी के रेट रिवाइज होने चाहिए। उन्होंने कहा कि बेशक पानी के रेट बढ़ाने का प्रस्ताव सदन ने पास किया है लेकिन रेट ज्यादा बढ़ गए हैं। बता दें कि पानी के रेट्स के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी अभियान छेड़ा हुआ है। पानी के बढ़े हुए रेट्स को लेकर शहर के रेजिडेंट्स में भी रोष है।

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कमेटी के सदस्यों ने चर्चा की कि 60 किलोलीटर से ज्यादा पानी की खपत होने का रेट तीन गुना बढ़ा दिया गया है। इसे 8 रुपये से बढ़ाकर 24 रुपये प्रति किलाेलीटर कर दिया गया है जो कि काफी ज्यादा है। अधिकतर लोगों के घर में 60 किलोलीटर पानी की खपत होती है। अकाली पार्षद हरदीप सिंह ने भी कहा कि फिर से रेट रिवाइज होने चाहिए। जिन गांवों में पानी के रेट्स कई गुणा बढ़ाए गए हैं, वह भी नजायज है। दूसरी ओर, नगर निगम ने अधिसूचना जारी होने के बाद अगला पानी का बिल बढ़े हुए रेट्स से जारी करने की प्लानिंग कर ली है।

भाजपा पार्षद और वाटर सप्लाई कमेटी के चेयरमैन अनिल दुबे ने कहा कि पानी के रेट में काफी ज्यादा इजाफा हो गया है। इसे कम होना चाहिए। अधिकारियों को कहा गया है कि रेट रिवाइज करने का प्रस्ताव सदन में लाया जाए। नए रेट्स के कारण शहरवासियों पर काफी बोझ बढ़ गया है। कमेटी की बैठक में डिप्टी मेयर जगतार जग्गा, राजेश गुप्ता और दलीप शर्मा ने भी भाग लिया। सभी सदस्यों ने कहा कि इससे शहरवासियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया है।

कमेटी की बैठक में यह भी तय किया गया है कि कॉमर्शियल से डोमेस्टिक पानी का कनेक्शन बदलवाने के लिए शपथ पत्र देने की शर्त हटाई जाए। इसके साथ ही सेक्टर-26 पुलिस लाइन के पास सीवरेज लाइन बदलने का भी प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है।

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