पंजाब में शिक्षा के विकास पर खर्च होंगे 1600 करोड़, बदल जाएगी सरकारी शिक्षा की तस्वीर

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार जल्द ही पंजाब की सरकारी शिक्षा की तस्वीर को बदलने जा रही है। इसके लिए 1600 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल शिक्षा की मुकम्मल तौर पर कायाकल्प करने वाले प्रोजेक्टों को शुरू किया जा चुका है। 7000 से अधिक स्कूलों की चारदीवारी करने के लिए 358 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

स्कूलों में बैंचों और अन्य फर्नीचर पर 25 करोड़ रुपए और वॉशरूमों पर 60 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे। इसी तरह 800 करोड़ रुपये खर्च करके 10,000 नये क्लास रूम बनवाए जा रहे है। हरेक स्कूल को कैंपस मैनेजर मुहैया करवाया जा रहा है और हरेक सरकारी सेकंडरी स्कूल को दो-दो सुरक्षा गार्ड दिए जा रहे हैं।

पंजाब पहला राज्य होगा जहां हरेक सरकारी स्कूल में वाई-फाई कनैक्शन की सुविधा होगी। छह महीनों के अंदर राज्य के सभी स्कूल इन्टरनेट की सुविधाओं से लैस होंगे।- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

सरकारी स्कूलों में भी बस सेवा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स होंगे शुरू

एक शिक्षक का पुत्र होने के नाते मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान न सिर्फ शिक्षा के महत्व को समझते है बल्कि विद्यार्थियों के जीवन को संवारने के लिए मजबूती के साथ कदम भी आगे बढ़ाते है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ही सोच है कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए पहली बार बस सेवा शुरू हुई और वो भी खास तौर से लड़कियों के लिए।

वहीं, राज्य भर के सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स शुरू किए जा रहे। क्योंकि इनफारमेंशन और टेक्नोलाजी के इस दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। सरकारी स्कूलों के एक लाख विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 10,000 अध्यापकों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

विद्यार्थियों का हो विकास, विज्ञान में बढ़े रुचि इसके लिए बढ़ाए कदम

प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को उनके ओवर आल विकास के लिए दूसरे शहरों, राज्यों आदि में स्टडी टूर पर ले जाया जाता है लेकिन सरकारी स्कूलों के बच्चों को यह सुविधा नहीं थी। पहली बार भगवंत सिंह मान ने शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की नई कहानी लिखी है। भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संस्था (इसरो) केंद्र, श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 की लाइव लांचिंग को देखने के लिए सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को ले जाया गया। इसका सारा खर्च पंजाब सरकार ने उठाया।

स्कूल जुड़ेंगे सोलर एनर्जी से

मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार न सिर्फ स्कूलों के इनफ्रास्ट्रक्टर में सुधार कर रही है बल्कि बेहद महत्वपूर्ण बिजली के क्षेत्र में भी स्कूलों को आत्मनिर्भर बना रही है। इसके लिए स्कूलों को सोलर एनर्जी से जोड़ा जा रहा है। सरकारी स्कूलों में सोलर पैनल लगाने के लिए साल 2023-24 में इस उद्देश्य के लिए 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। स्कूल में पांच किलोवाट तक के सिस्टम लगाए जा रहे है। 3589 स्कूलों में पहले से ही सोलर पैनल स्थापित करने पर काम पूरा कर लिया गया हैं। 931 स्कूलों पैनल लगाने का काम प्रगति पर है।